सोहराबुद्दीन चकमक: सर्वच्या सर्व २२ आरोपी दोषमुक्त!

कथित चकमकीत मारल्या गेलेल्या व्यक्तींची गोळी मारुन हत्या करण्यात आली असली, तरी २२ आरोपींपैकी कुठल्याही आरोपीचा या हत्येत सहभाग होता, हे सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. यासंदर्भातील कुठलेही ठोस पुरावे सरकारी पक्षाने सादर केले नाहीत.

SHARE

मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने शुक्रवारी सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापती कथित चकमकप्रकरणातील सर्वच्या सर्व २२ आरोपींना दोषमुक्त केलं. तब्बल १३ वर्षांनी न्यायालयाने या खटल्यात निकाल दिला आहे. आरोपींवरील गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकारी पक्षाला पूर्णपणे अपयश आलं असून सरकारी पक्षाने कुठलेही ठोस पुरावे सादर न केल्याने सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्यात येत आहे, असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं आहे.

सीबीआयच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला सप्टेंबर-२०१२मध्ये मुंबईत वर्ग केला होता. या चकमक प्रकरणाची सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणात एकूण २१० साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या होत्या.


अमित शहांचं नाव

सोहराबुद्दीन कथिक चकमक प्रकरणात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचं देखील नाव आरोपींमध्ये होतं. मात्र २०१४ मध्ये त्यांना सर्व आरोपांतून मुक्त करण्यात आलं. त्यावेळेस शहा गुजरातचे गृहमंत्री होते. या प्रकरणात ज्या लोकांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले त्यापैकी बहुतांश आरोपी गुजरात आणि राजस्थानमधील पोलिस कर्मचारी होते.


पुराव्यांअभावी मुक्तता

या चकमक प्रकरणात २००५ मध्ये ३८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी १६ जणांची न्यायालयाने आधीच पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली होती. यामध्ये अमित शहा, राजस्थानचे तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पोलिसचे माजी प्रमुख पी. सी. पांडे आणि गुजरात पोलिसचे माजी वरिष्ठ अधिकारी डी. जी. वंजारा यांचा समावेश होता.


काय म्हटलं न्यायालय?

या खटल्यातील सर्वच्या सर्व २२ आरोपींना दोषमुक्त करताना न्यायालयाने म्हटलं की, पोलिसांनी सोहराबुद्दीनचं हैदराबादमधून अपहरण केल्याचं सीबीआयला सिद्ध करता आलं नाही. कथित चकमकीत मारल्या गेलेल्या व्यक्तींची गोळी मारुन हत्या करण्यात आली असली, तरी २२ आरोपींपैकी कुठल्याही आरोपीचा या हत्येत सहभाग होता, हे सिद्ध होऊ शकलेलं नाही. तुलसीराम प्रजापतीची षडयंत्र रचून हत्या केल्याचा आरोपही यामुळे चुकीचा ठरतो. कारण यासंदर्भातील कुठलेही ठोस पुरावे सीबीआयने सादर केले नाहीत. 

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या