गुटखा तस्कर आणि बेकायदा गुटखाविक्री करणाऱ्यांची आता खैर नाही!

राज्यात गुटखा, सुगंधित सुपारी आणि पान मसाल्याच्या विक्री-उत्पादनावर बंदी आहे. बंदी असतानाही मुंबईसह राज्यात छुप्या पद्धतीने गुरखा तस्करी आणि गुटख्याची बेकायदा विक्री सुरूच आहे. अन्न आणि औषध प्रशासना(एफडीए)कडून याविरोधात अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार कारवाई होते. मात्र या कारवाईत पोलिसी खाक्या बसत नसल्यानं तसंच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठाच्या आदेशानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नसल्यानं गुटखातस्कर आणि बेकायदा गुटखा विक्री करणाऱ्यांचं फावत होतं. 

आता मात्र त्यांना पोलिसी ख्याक्या दाखवण्याचा मार्ग अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा करून दिल्याची माहिती एफडीएच्या अन्न मुख्यालयाचे सहआयुक्त सी. बी. पवार यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. तर या निर्णयामुळे आता नक्कीच गुटखा बंदी १०० टक्के यशस्वी होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

कायद्याचा धाक नाही

गुटखाबंदीविरोधात एफडीएकडून भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदरी कारवाईही व्हायची. पण २०१६ मध्ये औरंगाबाद खडपीठात याविरोधात याचिका दाखल झाली. न्यायालयाचा निर्णय एफडीएच्या विरोधात गेला. त्यामुळे फौजदारी करावाई करणं बंद झालं नि गुटखा तस्कर आणि बेकायदा गुटखा विक्री करणाऱ्यांना कायद्याचा म्हणावा तसा धाक राहिला नाही.
एफडीएकडून अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार कारवाई व्हायची.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

पण या कारवाईत अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आरोपींना अटक करत पोलिसांप्रमाणे कारवाई करता येत नव्हती. या पार्श्वभूमीवर एफडीए औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यानुसार नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश रद्दबातल ठरवल्याचं पवार यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता आरोपींना पोलिसी खाक्या दाखवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आता आरोपींविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल आणि त्यामुळे नक्कीच अवैध गुटखातस्करी आणि विक्रीला आळा बसेल असं एफडीएच म्हणणं आहे.