अनिल देशमुखांनी पवारांच्या मनधरणीसाठी मागितली खंडणी, आता सचिन वाझेंचा ‘लेटरबाॅम्ब’

राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए)च्या ताब्यात असलेले निलंबित सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी ‘एनआयएल’ पत्र लिहून सेवेतील नियुक्तीसाठी अनिल देशमुखांनी खंडणी मागितल्याचा दावा केला आहे.

अनिल देशमुखांनी  पवारांच्या मनधरणीसाठी मागितली खंडणी, आता सचिन वाझेंचा ‘लेटरबाॅम्ब’
SHARES

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या ‘लेटरबाॅम्ब’ने आधीच अडचणीत आलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणखीन संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए)च्या ताब्यात असलेले निलंबित सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी ‘एनआयएल’ पत्र लिहून सेवेतील नियुक्तीसाठी अनिल देशमुखांनी खंडणी मागितल्याचा दावा केला आहे. 

इंडिया टुडेने यासंदर्भात वृत्त दिलं असून त्यातील दाव्यानुसार सचिन वाझेंनी स्वत:च्या हस्ताक्षरात एनआयएला एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे २०२० मध्ये मला पुन्हा पोलीस दलात सामावून घेण्याच्या निर्णयाविरोधात होते. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशीच शरद पवार यांची इच्छा होती. मात्र, आपण शरद पवारांचं मतपरिवर्तन करू, असं तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला सांगितलं होतं. या कामासाठी देशमुख यांनी माझ्याकडून २ कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. 

हेही वाचा- अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

एवढंच नाही तर शिवसेनेचे नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी महापालिकेशी संलग्न असलेल्या ५० कंत्राटदाराकडून प्रत्येकी २ कोटी रुपये खंडणी गोळा करण्यास सांगितलं होतं, असंही सचिन वाझे यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ सापडलेली स्फोटकं आणि या प्रकरणातील संशयीत मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात सचिन वाझे सध्या एनआयएच्या ताब्यात आहेत. त्यांच्या या दाव्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मोठ्या अडचणीत येण्याची शक्यता असून विरोधक भाजपच्या हाती यामुळे आयतं कोलीत सापडलं आहे.

दरम्यान, १०० कोटी रुपयांच्या कथित खंडणी प्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोधी करणारी याचिका राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय सीबीआयला अनिल देशमुखांची चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

(suspended mumbai police inspector sachin vaze wrote a letter to the NIA and accusing anil deshmukh and anil parab of extortion)


Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
POLL

मुंबई इंडियन्स दिल्ली कॅपिटल्सला हरवून सलग तिसरा विजय नोंदवणार का? काय वाटते? प्रतिक्रिया नोंदवा.
Submitting, please wait ...
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा