अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

तब्बल १०० कोटी रुपयांच्या कथित खंडणी प्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला विरोधी करणारी याचिका राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय सीबीआयला अनिल देशमुखांची चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

कुठल्याही केंद्रीय तपास यंत्रणेला एखाद्या प्रकरणात महाराष्ट्रात येऊन तपास अथवा चौकशी करायची असल्यास त्यासाठी आधी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असेल, असा आदेश राज्य सरकारने सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरणानंतर जारी केला होता. हीच भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडत राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगी शिवाय सीबीआयला अनिल देशमुखांची (anil deshmukh) चौकशी करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये अनिल देशमुख यांच्यावर वैयक्तिक आरोप केले होते. त्याविरोधात अनिल देशमुख यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

हेही वाचा- “अनिल देशमुख कायदा, राज्यघटनेपेक्षा मोठे नाहीत”

Maharashtra Government moves Supreme Court challenging the Bombay High Court order in which it ordered the CBI probe against former Home Minister, Anil Deshmukh, for his alleged involvement in corruption, levelled by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh

— ANI (@ANI) April 6, 2021

राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बार-रेस्टाॅरंटकडून महिन्याला १०० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश सहायक पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांना दिले होते. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. 

न्यायालयाने परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली असली, तरी अॅड. जयश्री पाटील यांची याचिका विचारात घेत पुढील १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले आहेत. सोबतच प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायालयाचा हा निकाल येताच अनिल देशमुख यांनी लगेच दिल्लीकडे धाव घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

(maharashtra government moves supreme court challenging the bombay high court order of CBI probe against anil deshmukh)