कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप असलेले प्राध्यापक डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांनी अखेर राष्ट्रीय तपास पथकापुढे (एनआयए) शरणागती पत्करली आहे. कोरोना संसर्गाचे कारण पुढे करीत त्यांनी सर्वाच्च न्यायालयाची दरवाजे ठोठावले होते, मात्र न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला.
त्यातच भीमा-कोरेगावचा तपास राज्य सरकारकडुन केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपविल्याने, एनआयएने युद्धपातळीवर याचा तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, तेलतुंबडे, गौतम नवलखा तसेच त्यांच्या याप्रमाणे अन्य कार्यकर्त्यांना केंद्रातील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक या खोट्या प्रकरणात अडकवले असल्याचा आरोप पत्राद्वारे केला आहे. एकीकडे करोनाच्या संकटामुळे तुरुंगांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असताना त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे यांना शरण जाण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यावेळी तेलतुंबडे यांनी नकारात्मक भुमिका घेतली होती.
तर हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित असून नवलखा आणि तेलतुंबडे यांच्याविरोधातील आरोपात काहीच तथ्य नाही. सरकार केवळ आपल्याविरोधातील आवाज दाबण्यासाठी हे सर्व करत आहे असा आरोप अनेकांनी करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र या सर्वाकडे दुर्लक्ष करीत एनआयएने त्यांचा तपास करण्यास सुरुवात केली होती.
दरम्यान, तेलतुंबडे यांनीही एक पत्र प्रसिद्ध करून आपल्यावरील आरोपांबाबत खुलासा केला आहे. राष्ट्र या संकल्पनेला छेद दिला जात आहे, आणि हक्क अधिकारांची पायमल्ली होत आहे, असे या पत्रात म्हटल्याचे कळते. भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण आणि एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे केन्द्र सरकारने सोपविला असुन, तेलतुंबडे यांच्यासह एकवीस जणांविरोधात पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. मंगळवारी तेलतुंबले यानी एनआयएच्या कंबाला हिल येथील कार्यालयात जाऊन शरणागती पत्करली.त्यानंतर एनआयएने त्यांना अटक केली. एनआयए न्यायालयाने त्यांना 18 एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडी सुनावली आहे.