मुंबई विमानतळ गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीही चौकशी करणार

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामात आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आता ईडी(अंमलबजावणी संचालनालय) ही या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरमन जी वेंकट कृष्णा रेड्डी आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड यांच्यावर ८०५ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा दावा दाखल करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनूसार केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) दाखल केलेल्या खटल्यात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि नऊ अन्य खासगी कंपन्यांचेही नाव असून एफआयआरनुसार, सर्वांनी स्वतःसाठी आणि २०१२-२०१८ दरम्यान ८०५ कोटींपेक्षा जास्त चुकीच्या पद्धतीने स्वतःच्या फायद्याकरून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१८ मध्ये दरम्यान सरकारचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे या प्रकरणात मनी लाँडरीग झाली का? याबाबत ही पडताळणी करण्यात येत असल्याचे ईडीतील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचाः- मुंबईत अतिवृष्टीचा इशारा; समुद्रात मोठ्या उंचीच्या लाटा

मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड किंवा एमआयएएल नावाची संयुक्त कंपनी जीव्हीके एअरपोर्ट होल्डिंग्ज लिमिटेड, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी इंडिया आणि इतर काही विदेशी संस्थांनी तयार केली होती. त्यात जीव्हीकेचे ५०.५ टक्के शेअर्स आहेत आणि २६ टक्के एएआयकडे आहेत.जीव्हीके रेड्डी एमआयएएलचे चेअरमन आहेत आणि जीआयव्ही संजय रेड्डी यांचेही एफआयआरमध्ये नाव आहे, ते एमआयएएलचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. तपास यंत्रणेने नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये असा आरोप केला आहे की, आरोपींनी इतर नऊ खासगी कंपन्यांशी करार करून ३१० कोटींची फसवणूक केली आहे. तसेच२०१७-१८ दरम्यान मुंबई विमानतळाच्या आसपास २०० एकर अविकसित जमीनवर रिअल इस्टेट विकसित केली गेली आहे, ऐवढ्यावरच न थांबता "जीएके ग्रुप ऑफ कंपनीच्या प्रवर्तकांनी एआयएला नुकसान पोहचविण्याच्या हेतूने २०१२ ते २०१ ८ दरम्यान एमआयएएलच्या अतिरिक्त रकमेवर काम केले असल्याचे आरोप सीबीआयने लावलेले आहेत. तसेच एमआयएएलमध्ये एमआयएएलचा खर्च वाढविण्यासाठी जीव्हीके ग्रुप ऑफ कंपनीच्या प्रवर्तकांनी संयुक्त उद्यम कंपनीच्या १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम लाटल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे.

हेही वाचाः- केवळ २ किमी परिघातच संचाराची अट रद्द

 ईडी सध्या सीबीआने दाखल केलेला गुन्हा व पुराव्यांची पडताळणी करत असल्याचे ईडीतील सूत्रांनी सांगितले. याप्रकरणी बोगस वर्क ऑर्डरच्या मदतीने नऊ कंपन्यांमार्फत गैरव्यवहारातील पैसा वळवण्यात आल्याचा आरोप सीबीआयच्या तक्रारीत करण्यात आला आहे. या आरोपाबाबत ईडी पडताळणी करत आहे. ईडी ही यंत्रणा मनी लाँडरीग प्रकरणात तपास करणारी विशेष केंद्रीय यंत्रणा आहे. याप्रकरणातील तक्रारीनुसार, मुंबई एअरपोर्टच्या सभोवताली २०० एकर जागा होती. ती जागा मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडला विकासासाठी देण्यात आली होती. त्यासाठी विविध कंपन्यांसोबत कंत्राट करून त्याचे पैसे त्यांना देण्यात आले. पण ही कामे प्रत्यक्षात झालीच नाही. बनावट वर्क ऑर्डरच्या मदतीने हे ३१० कोटी रुपये खर्च झाल्याच दाखवण्यात आले. त्यामुळे एअरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडियाला नुकसान झाले.