महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक प्रकणात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून देण्यात आलेल्या कर्ज दारकांच्या मालमत्ता या तारण ठेवल्यमुळे सर्व कर्ज सुरक्षीत असल्याचे निष्कर्ष आर्थिक गुन्हे शाखेने अहवालात म्हटले आहे. त्याच आधारावर आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला आहे. तपासातील या बाबींवरून पोलिसांनी सर्व आरोपींना क्लीनचीट दिली आहे.
हेही वाचाः- पुछता है भारत! अर्णब गोस्वामीला अटक कधी?
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी साखर कारखाने सहकारी बाजार समित्या, नागरी सहकारी बँका, सहकारी प्रक्रिया संस्था या सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी हे राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील सदस्य असतात. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेचाही संचालक एखाद्या सहकारी साखर कारखान्याचाही संचालक असल्यास त्या कारखान्याला कर्ज देणे गैर नसल्याचे क्लोजर रिपोर्ट मध्ये म्हटले आहे. तसेच संस्थांना मंजुर करण्यात आलेले कर्ज हे राज्य बँकेच्या संचालकांच्या सभेत एकमताने अथवा बहुमताने मंजुर आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. राज्य सहकारी बँकेने सर्व कर्ज ही संस्थांना दिलेली आहेत. त्यामुळे आरोपात केलेल्या नमुद कालावधीत कोणत्याही संस्खेच्या संचालकाला व्यक्तीगत कर्ज देण्यात आलेली नसल्यामुळे कुणाच्याही फायद्यासाठी कर्ज देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ठ होते. हा मुद्दा क्लोजर रिपोर्टमध्ये मांडण्यात आले आहेत.
हेही वाचाः- ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडूनही धारावी पॅटर्नचं कौतुक
सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना कारखान्यांची सर्व चल व अचल मालमत्ता दिर्घ मुदत कर्ज देते वेळी गहाण ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे सर्व कर्ज सुरक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. बार्डच्या सुचनांप्रमाणे काही बाबतीत जरी शासकीय थकहमी मिळाली नसली. तरी त्या कर्जाचा बोजा गहाणात असलेल्या मालमत्तेवर चढविण्यात आला आहे. ज्या संस्थांचे उणे नेटवर्थ, संचित तोटा होता अशा संस्थांच्या कर्जाच्या बाबतीत कारखान्यांच्या संचालकांचे वैयक्तिक व सामुहिक हमी बॉड घेवून कर्जे सुरक्षित केली आहेत. तसेच बँकेने कारखान्यांना सामाजिक बांधिलतेच्या दृष्टीने कर्ज वाटप केले आहेत. ही कर्ज मुळ गहाणात चढवून व टॅगिंग द्वारे सुरक्षित केली असल्याचे निष्कर्ष क्लोजर रिपोर्टमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.
हेही वाचाः- आता खासगी बसमधूनही १०० टक्के प्रवासी वाहतुकीला परवानगी
जोशी अॅड नायर स्टेंट्युटरी ऑडीटर्श याच्या अहवालातील याशिवाय नाबार्ड अहवालातील मुद्याच्या आधारे केलेले आरोप, सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे आदेशाने सुरू असलेल्या कारवाई अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी यांनी अद्याप अंतीम निर्णय दिला नाही, तसेच तपासात कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून आले नाही, असे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने वेगवेगळ्या सहकारी संस्थांना वेगवेगळया प्रकारची कर्जे
खालील मंजुर केली असून कर्जाची रक्कम कर्जदार संस्थांच्या बँकेतील खात्यावर किंवा पुरवठादाराच्या खात्यावर थेट वर्ग झाल्याचे तपासात दिसून आले असून, ही रक्कम कोणत्याही वैयक्तीक व्यक्तीच्या खाती दिली नसल्याने कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे दिसून आले नाही. कर्ज थकवले कारखाने जप्त करून त्यांची विक्री करून विक्रीची रक्कम कर्ज खाती जमा केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे कारखान्यांची विक्री. त्याबाबत भ्रष्टाचार झालेला नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. विक्रीसाठी सर्व नियम अटींचे पालन झाले आहे. तरीही बँकेने केलेल्या संस्थेच्या विक्रीच्या कार्यवाहींस संस्थेची हरकत असल्यास त्या संस्थेला डी.आर.टी न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असून देखील विक्री केलेल्या कारखान्यांनी बँकेच्या या निर्णयास हरकत घेतल्याचे निष्पन्न झाले नाही. राज्य सहकारी बँकेने सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल दाव्याप्रकरणी राज्य सहकारी बँकेस एकूण रु ८४९ कोटी प्राप्त झाले असून उर्वरीत ४९९.४१ कोटी प्राप्त होत आहेत. तसेच उर्वरीत कर्जाच्या बाबतीतही बँकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये थकहमीची रक्कम प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याचे क्लोजर अहवालात नमुद करण्यात आले आहे
Share
Tweet
