आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षणात पुढे असणाऱ्या सिंगापूर, हाँगकाँग, जपान या देशातील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या १३ शाळांतील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं शिक्षण देण्यासाठी ‘ओजस आंतरराष्ट्रीय शाळांची’ सुरुवात करण्यात येणार आहे. येत्या जूनपासून या शाळा सुरू होतील. तर २०१९ या शैक्षणिक वर्षांपासून जवळपास १०० शाळांची सुरुवात करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात मागे पडू नये आणि त्यांना विविध आव्हानांना सामोरे जाता यावं, यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग यांच्या शाळांमधून आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या नवीन उपक्रमाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत शिक्षणमंत्री तावडे यांच्यासह प्रधान सचिव नंदकुमार, शिक्षण आयुक्त डॉ. विशाल सोळंकी, सोनम वांछू, स्वरुप संपत, शेरिन मिस्त्री उपस्थित होते.
१४ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यातील १३ ‘ओजस’ शाळांची निवड करण्यात आलेली असून या शाळा मार्गदर्शक म्हणून काम करतील. तसेच या शाळांमधील शिक्षकांना पहिल्या टप्प्यात शासनाकडून प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यापुढील टप्प्यांमध्ये या शाळांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरू केल्या जातील, असंही शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सांगितलं.
सुरुवातीला जिल्हापरिषदेच्या १३ शाळांत हा नवीन अभ्यासक्रम सध्या सुरू करण्यात येत आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व वर्गांचा अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आहे. या शाळांच्या अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त ‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ’ तयार केलं गेलं आहे. ज्ञानाधिष्ठित, समाजाभिमुख, 21 व्या शतकाकरता कौशल्य यांना केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यासक्रम निर्मिती केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या शाळांसाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून या समितीची पहिली बैठक नुकतीच पार पडली आहे. Local to Global आणि Known to Unknown या ध्येयावर या शाळांचं काम सुरू राहणार आहे.
एनसीईआरटी आणि एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रमाचा विचार करून हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहे. हा अभ्यासक्रम प्रामुख्याने ज्ञान, अभिवृत्ती, उपाययोजना, कौशल्य आणि सवयी या ५ प्रमुख आधारस्तंभावर आधारित असणार आहे. या अभ्यासक्रमात साक्षरता, वाचन, लेखन, संभाषण, श्रवण, गणन, वित्त, कला, शारीरिक शिक्षण आणि पर्यावरणशास्त्र या विषयांचा समावेश असणार आहे.
येत्या जून महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या १३ शाळांसाठी ७० शिक्षकांची निवड करण्यात आली असून त्यांना सलग २२ दिवसांचं दर्जेदार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे निवडण्यात आलेल्या १३ शाळा या जिल्हा परिषदेच्याच मराठी माध्यमांच्या शाळा असून मराठीबरोबरच इंग्रजी आणि अन्य विषयांचे प्रभुत्व वाढवण्यावर या शाळांमध्ये भर देण्यात येणार आहे. इतकंच नव्हे तर, आंगणवाडीच्या सेविकांनाही हे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
Share
Tweet
