Advertisement

नियुक्ती न मिळालेल्या 'त्या' शिक्षकांचे आझाद मैदानात आंदोलन

आपला हक्क मिळेपर्यंत या आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे.

नियुक्ती न मिळालेल्या 'त्या' शिक्षकांचे आझाद मैदानात आंदोलन
SHARES

२०१७मध्ये पालिका शाळांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या व सर्व मुलाखती पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी शिफारसपत्रेही देण्यात आली. मात्र यापैकी १५० उमेदवारांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमात झाल्याचे कारण देत नियुक्ती रोखून धरण्यात आली. या शिक्षकांच शिक्षण मराठीतून झालं असल्यानं त्यांची नियुक्ती रोखण्यात आली. त्यामुळं आपला हक्क मिळेपर्यंत या आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केले आहे.

मुंबई महापालिकेनं २०१७मध्ये पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने राबवलेल्या शिक्षक भरतीत नियुक्ती मिळालेल्या उमेदवारांना अंतिम टप्प्यात १०वीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी असल्यानं डावललं गेले होतं. या उमेदवारांची नियुक्ती इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण झाले पाहिजे, असा आधीच निकष असलेल्या शाळेत झालेली आहे व त्यामुळं ती देता येणार नाही असे स्पष्टीकरण महापालिकेकडून या उमेदवारांना मिळत आहे.

भरती प्रक्रियेत या नवीन निकषाचा आधी कुठेच उल्लेख नव्हता व शेवटच्या टप्प्यात हे सांगण्यात आल्यानं हे उमेदवार मागील २ वर्षांपासून आमदार, मंत्री, अधिकारी यांची भेट घेऊन न्याय मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु, त्यांच्या पदरी आश्वासनापलीकडे काहीच पडलेले नाही. त्यामुळं अखेर आझाद मैदानात दुसऱ्यांदा आंदोलनाचा मार्ग त्यांनी स्विकारला.

महापालिकेच्या इंग्रजी माध्यमाच्या २ प्रकारच्या शाळा आहेत. त्यामध्ये पहिल्या प्रकारात पात्र शिक्षकांचे व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होणे अनिवार्य आहे, तर दुसऱ्या प्रकारच्या शाळेत उमेदवाराचे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होणे अनिवार्य आहे.

आंदोलन करणाऱ्या उमेदवारांचं व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून झालेलं आहे. मात्र १०वीपर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमात झालेले आहे. या आंदोलनाला मराठी अभ्यास केंद्र, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ, महाराष्ट्र पुरोगामी संघटना, मराठी एकीकरण समिती, युवशाही संघटना, आम्ही शिक्षक, प्रहार शिक्षक संघटना, डीएड-बीएड स्टुडंट्स असोसिएशन या संस्था व संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.

मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेल्यांना नोकरीसाठी डावलणारा निकष तत्काळ रद्द करण्याची या संघटनांची मुख्य मागणी आहे. आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले उमेदवार राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील असून आंदोलनासाठी दररोज होणारा मंडप व जेवणाचा खर्च झेपत नसल्याचे ते सांगतात. कोणीही त्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने राज्यात मराठी माध्यमात शिकून आम्ही काय चुकीचे केले, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा