फायनल इयरच्या विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधारण्याची संधी?

एकाही विद्यार्थ्याला विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन नेमकी परीक्षा पद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करून विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (be prepare for university exams says maharashtra cm uddhav thackeray) यांनी दिले. त्याचबरोबर अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षाच्या सत्रांच्या  सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची तसंच श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. 

विद्यापीठांच्या परीक्षा तसंच शैक्षणिक वर्षाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ आदी सहभागी झाले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे म्हणाले, कोरोना विषाणूच्या संकटातही महाराष्ट्रातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. प्रादेशिक विषमता संपवून नव्या शिक्षण पद्धतीसोबतच विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठीही प्रोत्साहन देता येईल.

जुलैमध्ये परीक्षा कठीण

कोरोनाच्या संकटामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरु करायचे याबाबतही विविध प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. त्यातही परीक्षांबाबतची अनिश्चितता संपविण्याचा विषय प्राधान्याने हाताळावा लागणार आहे. याबाबत राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील भीती संपविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावं लागणार आहे. जुलैमध्ये परीक्षा शक्य नाही हे स्पष्ट होऊ लागलं आहे. केरळ आणि गोवा राज्यातील परिस्थितीही आटोक्यात आली असं म्हणता म्हणता बदलली आहे. आपल्याकडे मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादची परिस्थितीही सतत बदलत आहे. त्यामुळे या संकटाचं संधीत रुपांतर करता येईल का, त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का याचा विचार करायला हवा. नव्याने समीकरण जुळविण्याची वेळ आली आहे. 

हेही वाचा - लाॅकडाऊन ५.०: मुंबई, पुण्याला सवलतीची शक्यता कमीच?

विद्यार्थी चिंतेत

अनेक हुशार विद्यार्थी परीक्षा वेळेवर होऊ शकलेल्या नाहीत म्हणून चिंतेत आहेत. त्यामुळे पर्यायांचा आणि नेमक्या पद्धतीचा विचार करू. एकाही विद्यार्थ्याला प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन परीक्षा घेऊ. सरासरी गुण किंवा श्रेणी आणि रोजगार किंवा उच्च शिक्षणासाठी किंवा पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या गुण/श्रेणी मिळविण्यासाठी परीक्षा देण्याची ऐच्छिक सुविधा यांसह विविध पर्याय कायदेशीर तसंच त्यातील प्रत्यक्ष कार्यवाहीची पद्धती पडताळून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

संशोधनावर भर

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत एकंदर शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले, परदेशात ज्या पद्धतीने शिक्षण चालतं, खासकरून विद्यापीठांमध्ये कसं शिकवलं जातं, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. कारण आपल्याकडे पदवी घेतल्यानंतरही हे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. त्यामुळे त्याठिकाणची शिक्षण पद्धती आपल्याकडे कशी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. 

शंभर टक्के साक्षरता

शिक्षणाकडेही जीवनावश्यक म्हणून पाहावं लागेल. महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सगळीकडे समानता असायला पाहिजे. शिक्षण सुलभ कसं करता आलं पाहिजे यावर जोर द्यावे लागेल. ग्रामीण भागातील गुणी विद्यार्थ्याला परिस्थितीमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकता आलं नाही म्हणून अन्याय होऊ नये, अशी व्यवस्था तयार करायला हवी. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून त्याला संधी द्यायला हवी. साक्षरतेचं प्रमाण कसं वाढविता येईल, त्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. आदिवासीपर्यंतही शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा पोहचविता आल्या पाहिजेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून तो एक समान असायला हवा. तो सर्वोत्तमच असायला हवा. माझा महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं. 

मुले शिकत रहावीत

यापुढेही अशी संकट येऊ शकतील. त्याचा विचार करून शिक्षण, उद्योग आणि कार्यालये सुरु राहतील अशी पद्धती विकसित करावी. जग थांबता कामा नये. आपल्याकडे सुविधा पूर्ण असायला हव्याच. त्यासाठी उत्तम कनेक्टिव्हीटी वाढविता येईल का याचा विचार करावा. शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे. आपली मुले शिकत राहिली पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. शिक्षण सुलभतेने घरच्या घरी कसं दिले जाईल, त्यासाठी ई-लर्निंग, डिजिटल क्लास रूम्स अशा पर्यायांचाही विचार करावा, असंही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.

हेही वाचा - मुंबईत आठवड्याभरात ८ हजारांहून अधिक खाटा उपलब्ध होणार- राजेश टोपे