निवडणुकांआधीच विद्यार्थी संघटना आमने-सामने

राजकारण फक्त सरकार किंवा विरोधी पक्षाच्या मक्तेदारीचा विषय आहे, असं नाही हे विद्यापीठातील निवडणुकांवरून होणाऱ्या वादावादीवरून स्पष्ट होत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी परिषद निवडणुकीवरून सध्या विद्यार्थी संघटनांमध्येच वादावादी सुरु आहे. निवडणूक घ्यायची की नाही यावरून विद्यार्थी संघटनांमध्ये दोन प्रकारे मतप्रवाह आहेत. यावरून विद्यार्थी संघटनामध्येच उभी फूट पडल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निवडणुकांत विद्यार्थी एकमेकांसमोर उभे राहण्याच्या आधीच विद्यार्थी संघटना निवडणूक घेण्यावरून एकमेकांच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत.

पुढील शैक्षणिक वर्षांत 

ठरलेल्या वेळेत निवडणूक झाल्यास विद्यार्थी परिषदेचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही. याच दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असल्याने विद्यार्थी दोन्ही ठिकाणी पुरेसा वेळ देऊ शकणार नाहीत. यामुळे ना परिषद निवडणूक योग्य पद्दतीने पार पडेल ना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, असं मत मनविसेचे संतोष गांगुर्डे यांनी व्यक्त केलं आहे. यापेक्षा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षात या निवडणूक घ्याव्यात, अशी मागणी मानविसेने केली आहे.

अभाविप निवडणुकीवर ठाम

मुंबई विद्यापीठ सोडता महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठात ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून तेथे लवकरच विद्यार्थी परिषद अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे फक्त मुंबईचा विचार न करता ही निवडणूक घ्यावी, असं मत अभाविपचे अनिकेत ओव्हाळ यांनी मांडल आहे. विद्यार्थ्यांना २ महिने का होईना नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे, तर त्यात वावगं काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

ज्या संघटनांसाठी निवडणुकांचा विषय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, त्या संघटना हा वाद करत आहेत. आम्हाला फक्त विद्यार्थ्यांचं शिक्षण आणि त्यांचं भविष्य यांचाच विचार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी सारासार विचार करून ही निवडणूक पुढील शैक्षणिक वर्षांत वेळेत घ्यावी, जेणेकरून निवडणुकीला काहीतरी अर्थ असेल.
-आदित्य शिरोडकर, अध्यक्ष, मनविसे

काय आहे प्रकरण?

विद्यापीठ आणि विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या कॉलेजातील विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हाताळण्यासाठी विद्यार्थी परिषद आणि त्यावर निवडून येणारे अध्यक्ष खूप महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे विद्यार्थी परिषद निवडणुका होऊन विद्यार्थ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा लवकरात लवकर लागू होणंही गरजेचें असतं.

महिन्याभराचा कालावधी

यासाठी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थी परिषदेची निवडणूक खुल्या निवडणुकीच्या पद्धतीने घेण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार १५ जानेवारीपासून २६ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. परिणामी या परिषदेसाठी फक्त एक महिन्याचा कालावधी मिळणार आहे.