मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून ही गळती थांबवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न केला जात नाही. पटसंख्येअभावी शाळा बंद पडत असल्यास पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न न करणारे संबंधित कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशच शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिले.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे. शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांच्या भाषणाने अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात झाली. महापालिका शाळांमधील मुलांची पटसंख्या कमी होत असल्यामुळे शाळा बंद करून त्या शाळांचे विलीनीकरण केलं जात आहे. परंतु शाळांच्या अशा अवस्थेच्या मूळ कारणांचा प्रशासनाने शोध घेण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी केला.
मुले शाळेत का येत नाहीत? महापालिकेच्या शिक्षणाचा स्तर खालावला का? शिक्षक शिकवण्याचे काम व्यवस्थित करत आहेत का? अशैक्षणिक कामाच्या भारामुळे शिक्षक आवश्यक तितक्या तासिका पूर्ण करू शकत नाही का? शाळेचं शिक्षण योग्य नाही का? शाळांची दुरावस्था याला कारणीभूत आहे का या इत्यादी कारणांच्या मूळ कारणांवर उपाययोजना कराव्यात. जेणेकरून पटसंख्या वाढून महापालिका शाळा बंद तसेच विलीनीकरण करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असं त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या जागेवर असलेल्या खासगी अनुदानित शाळा बंद करून जमीन विकासकाच्या ताब्यात देण्याचा घाट घातला जात असेल तर अशा शाळांकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या अनुदानाची भरपाई करून घेण्याची कार्यवाही करणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
इंग्रजी भाषा काळाची गरज असल्याने मातृभाषेचं महत्व अबाधित ठेवून मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी भाषेतून शिक्षण दिलं जाणार आहे. पालकांचा इंग्रजी भाषेकडील कल लक्षात घेता ६४९ शाळांमध्ये मुलांना मातृभाषेबरोबरच इंग्रजी भाषेतून शिक्षण दिलं जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळेतील मुलांची पटसंख्या वाढवण्यास मदत होईल, असं सांगत शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी द्विभाषिक शाळांचं समर्थन केलं आहे.
Share
Tweet
