पदव्युत्तर पदवी, पीएचडीसाठी (Post graduates and phd students) आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना सरकारी शिष्यवृत्तीचा (government schlorship) लाभ मिळण्यासाठी कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ६ लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे (social justic minister dhananjay munde) यांनी दिली.
क्रमवारीनुसार लाभ
याबाबत अधिक माहिती देताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, यापूर्वी जागतिक क्रमवारी १ ते ३०० पैकी पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची कुठलीही मर्यादा नव्हती. आता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या व ६ लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीच्या ७५ विद्यार्थ्यांना क्रमवारीनुसार लाभ दिला जाणार आहे.
हेही वाचा - १०वी, १२वीच्या उत्तरपत्रिका शाळांमध्ये पोस्टानं पोहोचणार
पदव्युत्तर पदवी, पीएचडीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आता कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा निश्चित. त्यानुसार ६ लाखांच्या आत कौटुंबिक उत्पन्न आवश्यक- सामाजिक न्याय मंत्री @dhananjay_munde pic.twitter.com/bs5G91VaS8
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 15, 2020
अट केली रद्द
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी त्याच अभ्यासक्रमातील पदवी अनिवार्य असल्याची अटदेखील आता सरकारने रद्द केली आहे. एखाद्या शाखेतील विद्यार्थ्यास परदेशातील विद्यापीठाने शासनाने ठरवून दिलेल्या अन्य शाखेतील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश दिल्यावर देखील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवणार
सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या परदेश शिष्यवृत्तीची विद्यार्थी संख्या वाढवून २०० करण्यासह कौटुंबिक उत्पन्नाची ६ लाखांची मर्यादा वाढवून ८ लाखांपर्यंत करण्याबाबत विविध विद्यार्थी संघटना व इतर घटकांची मागणी. याबाबतही विचार सुरू असल्याचं सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा - मुंबई विद्यापीठाचा हेल्पलाईन नंबर, 'इथं' मिळतील परीक्षेसंदर्भातील उत्तरं
Share
Tweet
