राज्याचा 'शायनिंग' विभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिक्षण विभागाचे नवीन नवीन प्रताप रोज समोर येत आहेत. राज्यात शिक्षण हक्क कायदा लागू असतानाही मागील दोन वर्षांपासून या मुलांचं सर्वेक्षण केलं नसल्याने उच्च न्यायालयाने हे सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने राज्यातील संघटनांनी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला ३१ मार्चपर्यंत शालाबाह्य मुलांचं सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. त्याला १४ फेब्रुवारीला ३ महिने पूर्ण झाले असून न्यायालयाची ही मुदत संपायला केवळ दीड महिना बाकी आहे. मात्र तरीही शिक्षण विभागाने अजून काहीही हालचाल सुरू केलेली दिसत नाही.
राज्य बाल आयोग ही याबाबत काय करतो आहे ? हेही अजून स्पष्ट होत नाही. ३१ मार्च पर्यंत राज्य शासन हे सर्वेक्षण कसं पूर्ण करणार आहे? असा सवाल ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे. तसंच या बाबतीत शिक्षणमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे.
न्यायालयाने आदेश दिल्यावर स्वयंसेवी संस्थानी स्वतः होऊन शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून आम्ही सहकार्यास तयार आहोत हे कळवलं. पण त्याला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही किंवा स्वतःही काही केलं नाही. न्यायालयाच्या आदेशाकडे सरकार, जर असंच दुर्लक्ष करून अवमान करणार असेल, तर स्वयंसेवी संस्था न्यायालयात पुन्हा धाव घेतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
दोन सर्वेक्षण फसल्यावर सातत्याने आम्ही शिक्षणमंत्री यांना पुन्हा सर्वेक्षण करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. मागच्या वर्षी पावसाळा संपल्यावर सर्व्हे करू, असं त्यांनी सांगितलं होतं. पण पावसाळा काय हिवाळा संपायला आला तरी या विषयावर त्यांनी व शिक्षणसचिवांनी काहीच केलं नाही. शिक्षण हक्क कायद्याने या मुलांची जबाबदारी शासनावर टाकली असूनही ७ वर्षांनंतर न्यायालयाला हे सांगावं लागतं, हे अत्यंत क्लेशदायक व या मुलांप्रती शासनाची असंवेदनशीलता दाखविणारं आहे.
- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ
Share
Tweet
