Advertisement

राज्यातील शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार! आदर्श शाळांसाठी ४९४ कोटी मंजूर

विद्यार्थ्यांना प्रगत आणि उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी ठाकरे सरकारकडून आदर्श शाळा बांधण्यात येणार आहेत.

राज्यातील शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार! आदर्श शाळांसाठी ४९४ कोटी मंजूर
SHARES

विद्यार्थ्यांना प्रगत आणि उत्तम शिक्षण मिळावं यासाठी ठाकरे सरकारकडून आदर्श शाळा (Adarsh School scheme) बांधण्यात येणार आहेत. यामार्फत आता मार्च महिन्यामध्ये निवडण्यात आलेल्या 488 शाळांसाठी राज्य सरकारकडून तब्बल 494 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळणार आहेत.

आदर्श शाळांचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक १०० कोटी इतका निधी ई गव्हर्नंसच्या निधीमधून सन २०२०-२१ या वर्षासाठी उपलब्ध नियतव्ययामधून पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित रुपये ३९४ कोटी इतका निधी विहित तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पामधून किंवा पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सदर आदर्श शाळा विकसित करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येणार आहे. तसंच सदर शाळांचे बांधकाम समग्र शिक्षा अभियानाच्या यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड, मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी दिली.

आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत विशिष्ट निकषांच्या आधारे शाळांची निवड करण्यात आली आहे.

  • आकर्षक शाळा इमारत
  • विद्यार्थी संख्येनुसार वर्ग खोल्या
  • मुलां-मुलींकरीता आणि CWSN साठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छता गृहे
  • शैक्षणिक साहित्य, खेळाचे साहित्य
  • ग्रंथालय/वाचनालय
  • संगणक कक्ष, virtual class room ची सुविधा
  • विद्युतीकरण सुविधा, शाळेला संरक्षक भिंत
  • आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून शाळेतील fire extinguisher उपलब्धता
  • परिसरातील शाळेमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्धता
  • CWSN साठी स्वतंत्र आणि पुरेशी स्वच्छता गृहे
  • हँड वॉश स्टेशन
  • मध्यान्ह भोजनाकरिता स्वयंपाकगृह
  • इयत्ता 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी इत्यादी निकषांचा यामध्ये समावेश आहे.

राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शासकीय शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या उद्देशानं या आदर्श शाळा विकसित करण्यात येतील. आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावं या दृष्टीनं सुसज्ज भौतिक सुविधांची उपलब्धी, वर्गखोल्या, संगणकीकरण, शाळा दुरुस्ती, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सदर निधीचा उपयोग करण्यात येणार आहे.



हेही वाचा

मुंबई विद्यापीठाला नॅकचं A++ मानांकन

राज्यातील शाळा सुरू होणार?

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा