‘अनिवार्य मराठी’चा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे

शालेय शिक्षणात मराठी अनिवार्य करण्याच्या कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या मसुद्यावर १५ दिवसांत अभिप्राय द्यावा, अशा सूचना मराठी भाषामंत्री विनोद तावडे यांनी विधि व न्याय विभागाला केल्या आहेत. 

समितीची स्थापना

‘मराठीच्या भल्यासाठी’ या व्यासपीठाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या शालेय अभ्यासक्रमात मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची मागणी राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. या व्यासपीठातर्फे कायद्याचा प्राथमिक मसुदा देखील तयार करण्यास आला आहे. या मसुद्याला कायद्याचं रूप मिळावं, त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊन तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कायदा तयार व्हावा या उद्देशाने विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.  

या समितीत ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक, कौतिकराव ठाले-पाटील, लक्ष्मीकांत देशमुख, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, दादा गोरे, रमेश कीर, विभावरी दामले, सुधीर देसाई यांचा समावेश आहे. 

मसुद्याचं वाचन

या समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्राथमिक मसुद्याचं वाचन करण्यात आलं. या वाचनानंतर शालेय शिक्षणात कोणत्या इयत्तेपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात यावी, यावर समितीतील सदस्यांनी आपली मतं व्यक्त केली. त्यानंतर हा मसुदा विधि व न्याय विभागाकडून कायदेशीर व घटनात्मक दृष्टिकोनातून तपासून घेण्याबाबत सदस्यांनी सहमती दर्शवली. 

येत्या १५ दिवसांत यावर अभिप्राय येणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात येईल असं विनोद तावडे यांनी सांगितलं. शासनाचा अधिकृत मसुदा तयार झाल्यावर नागरिकांच्या सूचना, अभिप्राय, हरकती मागवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.

हेही वाचा-

शिक्षकांवर पोलिसांचा लाठीमार, आझाद मैदानातील आंदोलनाला गालबोट

आरोही पंडित ठरली २ महासागर पार करणारी पहिली महिला