सहली म्हणजे म्हणजे शाळेच्या आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा सगळ्यात आवडीचा भाग. मौज, मज्जा व मस्ती, धम्माल आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या ऐतिहासिक किंवा भौगोलिक ज्ञानात भर म्हणजे शैक्षणिक सहल असं खरं तर सूत्र आहे. मात्र अलिकडं या सूत्राचं गणितच बिघडत चाललं आहे. शालेय सहली अनेकदा एखाद्या रिसॉर्ट अथवा तत्सम मनोरंजन पार्कात नेण्याकडे शाळांचा कल वाढू लागला आहे. मात्र यातूनच पालघर जिल्ह्यात बोट उलटून जशी दुर्घटना घडली, तशा घटना समोर येतात. या सर्व प्रकारांमुळे पालकांच्या खिशाला कात्री लागते ती वेगळीच. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवावरच या सहली बेतत असतील, तर नक्कीच यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असं म्हणावं लागेल.
सहलींच्या आयोजनामध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुसूत्रता असावी यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने केलेल्या नियमावलीनुसार प्रत्येक शाळेने सहलीसाठी शिक्षण निरीक्षक, शिक्षणाधिकारी यांची मान्यता घेणं बंधनकारक आहे. परंतु फारच थोड्या शाळा ही तसदी घेतात.
डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात शाळाशाळांतून शैक्षणिक सहलींचं नियोजन केलं जाते. त्यात भर घालायला वेगवेगळ्या रिसॉर्ट आणि मनोरंजन पार्कातर्फे पॅकेज देणाऱ्या दलालांचा समावेश झाला आहे. यापैकी काही दलालांचे तर थेट शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी लागेबांधे आहेत. त्यामुळे अनेकदा अमूक एका दलालाद्वारेच सहलीचं आयोजन करण्यासाठी शाळांवरील दडपणही वाढतं.
प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ५०० रुपयांपासून सुरू होणारे पॅकेज रिसॉर्टच्या दर्जानुसार वाढत जातात. त्यातही अमूक संख्येने विद्यार्थी असतील तर शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचा (कधीकधी सहकुटुंबही) खर्च मोफत अशा प्रकरची प्रलोभने दाखवली जातात. या प्रकारांमुळे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अनुभवविश्वात भर टाकण्याच्या दृष्टीने आखल्या गेलेल्या शैक्षणिक सहली, या उद्देशालाच हरताळ फासला जातो, अशी खंत एका शिक्षकाने नाव न घेण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
एखाद्या रिसॉर्टवर पाण्यात डुंबणं किंवा मनोरंजन पार्कातील खेळ, याव्यतिरिक्त सहलींमध्ये नावीन्य काहीच नसतं. त्यात विद्यार्थ्यांला आणि शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या दर्जातही तफावत असते. विद्यार्थी-शिक्षकांमध्ये असा भेदभाव करणाऱ्या या सहलींना ‘शैक्षणिक’ तरी का म्हणावे? असा सवाल अनेकदा पालक करतात. मात्र शाळांच्या सक्तीपुढे त्यांचा नाईलाज होतो.
अनेक शाळांमार्फत रिसॉर्टमध्ये सहली नेण्याचं सत्र सुरूच असून, आपली बाजू 'सुरक्षित' करण्यासाठी शाळा पालकांकडून सहलीबाबत हमीपत्र भरून घेण्याची शक्कल लढवतात. शिक्षण हक्क कायद्यामुळे शाळेच्या शिक्षक-पालक संघाला अनेक अधिकार दिले आहेत. शैक्षणिक सहलीचा निर्णयही याच संघाने घेतला तर अनेक प्रश्न सुटतील. परंतु, या विषयात शाळांना मार्गदर्शक सूचना देण्यापलीकडे आम्ही काही करू शकत नसल्याचं शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
एखाद्या ऐतिहासिक ठिकाणी किंवा शहरातीलच महत्त्वाच्या व प्रेक्षणीय स्थळांचं दर्शन विद्यार्थ्यांना घडवून बरंच काही साध्य करता येऊ शकेल. परंतु, वेगळा विचार करण्याऐवजी शाळाही रिसॉर्ट अथवा मनोरंजन पार्कातील सहलींचा सहज उपलब्ध होणारा पर्याय निवडतात. या एकसुरी अनुभवामुळे विद्यार्थ्यांचे अनुभवविश्व बंदिस्त होऊन जातं.
- राजेश पंड्या, उपाध्यक्ष, शिक्षक लोकशाही आघाडी
Share
Tweet
