शासनानं शिक्षण विभागाचं सर्व कामकाज ऑनलाईन केलं. वर्षाच्या शेवटी अाता शाळांची सर्व माहिती सरल अाणि शगुन या प्रणालीमध्ये भरायची अाहे. मात्र शाळांमध्ये संगणक अाणि इंटरनेटचा पत्ता नसतानाही अाॅनलाइनचा हट्ट धरला जात अाहे. शाळांमध्ये या सोयीसुविधा पुरवताना मात्र शिक्षण विभागाचं दुर्लक्ष होत अाहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, पोषण अाहार माहिती यांसारखी कामं शिक्षकांनी अाॅनलाईन भरण्याच्या सूचना अाहेत, पण सोयीसुविधांचा पत्ता नसल्यामुळं शिक्षकांमध्ये नाराजी पसरली अाहे.
काही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पालिकांच्या शाळांमध्ये वीज गायब अाहे. संगणक नाही तिथं इंटरनेट कसं असेल, असा सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला अाहे. शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधा नसताना शासनानं शाळेचं सर्व कामकाज अाॅनलाईन केलं अाहे. त्यामुळे शिक्षक शाळेएेवजी जवळच्या नेटकॅफेमध्येच पडीक असल्याचं दिसून येत अाहे.
शासन निर्णयानुसार, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सावित्रीबाई फुले, अपंग, गुणवत्ता आणि अस्वच्छ पालक आदी शिष्यवृत्त्या ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येतात. याशिवाय शाळेतील मध्यान्ह भोजनेची माहिती, शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, सरल प्रणाली याची माहितीही ऑनलाईन पद्धतीने द्यावी लागते. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये प्राथमिक सुविधाच नसल्याने चक्क प्राथमिक शिक्षण विभागच गोंधळात असल्याची माहिती हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूलचे शिक्षक उदय नरे यांनी दिली.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना ही सर्व माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी जवळच्या सायबर कॅफेचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्याचा खर्चही शिक्षकांनाच सहन करावा लागत अाहे.
अनेक शिक्षकांना शालेय कामासाठी स्वतःचा मोबाईल रिचार्ज करून कामं करावी लागतात. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना सायबर कॅफेमध्ये जाऊन अनेकदा नोंदणी करावी लागते. सरकारी संकेतस्थळ अनेकदा डाऊनलोड होत नाही. विद्यार्थी नोंदणी, आधार कार्ड अशा अनेक कामांसाठी शाळेत मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. परंतु अद्यापही सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही.
- शिक्षक, हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल
Share
Tweet
