मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मुंबईतील नामांकित कॉलेजांची दारे आता कायमची बंद होणार आहेत. कारण मुंबई विद्यापीठातील संलग्नित अल्पसंख्याक कॉलेजांमध्ये देण्यात येणारा मागासवर्गीय कोटा रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला. यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
मुंबई विद्यापीठ संलग्नित २२५ अल्पसंख्याक काॅलेज आहेत. या काॅलेजांमध्ये प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन असा एकूण ५० टक्के जागा राखीव असतात. तर उर्वरित ५० टक्के कोट्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात येतो.
मात्र मुंबई विद्यापीठाच्या या निर्णयाला विरोध करत सेंट झेवियर्स काॅलेजच्या तत्कालीन प्राचार्यांनी २००१ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १० ऑक्टोबर २०१७ रोजी सुनावणी करताना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अल्पसंख्याक काॅलेजांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेला कोटा राखीव ठेवण्यात येणार नाही, सोबतच या जागा खुल्या वर्गासाठी देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता.
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई विद्यापीठ संलग्नित अल्पसंख्याक काॅलेजांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून या निर्णयाची अंबलबजावणी करण्याचं ठरवलं आणि त्यानुसार पहिली मेरीट यादी देखील जाहीर करण्यात आली. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर मुंबईतील हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्याने विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन देखील केलं.
या आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयाविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल केल्यानंतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या मेरीट यादीला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे यंदाही प्रवेशप्रक्रियेचा गोंधळ होणार अशी शक्यता अनेक विद्यार्थी-पालकांनी व्यक्त केली होती.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायलयाप्रमाणेचं अल्पसंख्याक काॅलेजांमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेला कोटा राखीव ठेवण्यात येणार नसून, या जागा खुल्या वर्गासाठी देण्यात याव्यात असं म्हणत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला.
या निर्णयामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षातील पदवी अभ्यासक्रमाचा तिढा संपणार असून लवकरच पदवी अभ्यासक्रमाची दुसरी मेरीट यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा-
Share
Tweet
