खासगी क्लासवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाने खासगी शिकवणी अधिनियम २०१८ कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार असून या मसुद्यात अनेक त्रुटी असल्याचं खासगी संस्थाचालकांचं म्हणणं आहे. या मसुद्यानुसार क्लासचालकांना उत्पन्नाच्या ५ टक्के रक्कम सरकारच्या शैक्षणिक निधीसाठी द्यायचा आहे. आधीच १८ टक्के जीएसटी असताना त्यात ५ टक्के शैक्षणिक निधीचं ओझं क्लासचालकांच्या मानगुटीवर कशाला? असा प्रश्न विचारत खासगी क्लासच्या संस्थाचालकांनी या मसुद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. त्यासाठी संस्थाचालकांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना निवेदनही दिलं आहे.
खासगी क्लासवर आणि त्यांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारमार्फत कायदा लागू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात कोचिंग क्लासेस असोसिएशनकडूनही काही सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. या कायद्यासाठीचा कच्चा मसुदा सरकारमार्फत तयार करण्यात आला. मात्र त्यामध्ये क्लास चालकांकडून करण्यात आलेल्या सूचनांचा विचार करण्यात आला नाही. तसेच त्यात अनेक त्रुटी असल्याचं महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनकडून सांगण्यात आलं आहे.
१८ टक्के जीएसटी भरत असताना मसुद्यात सांगितल्याप्रमाणे क्लासचालकाने सरकारला आणखी किती फायदा करून द्यायचा? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या मसुद्यात क्लास चालकांना येणाऱ्या एकूण रकमेच्या ५ टक्के रक्कम ही सरकारच्या शैक्षणिक निधीसाठी द्यायची आहे. काही टक्के जागा या समाजातील वंचित घटकांसाठी आरक्षित ठेवायच्या आहेत. आधीच जीएसटीमुळे आम्ही आणि पालक हैराण आहोत, त्यात अशा नियमांमुळे आमचं आणखी नुकसान होणार असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन कर्णावत यांनी दिली.
आजचं युग हे स्पर्धात्मक आहे. त्यामुळे कोचिंग क्लास हे त्यांच्या शिकवणीचा दर्जा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजा यांवर चालू आहेत. सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा अनुदान क्लासेसला मिळत नसतं, हे लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे सरकारनं अशा कोणत्याही नियमांची जबरदस्ती क्लासेसवर करणं चुकीचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
Share
Tweet
