पदव्युत्त वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांना (एसईबीसी) १६ टक्के आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. ही याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणात मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचं विधेयकात रुपांतर करून सरकारने ते सभागृहात मांडलं. हे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आलं होतं. यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर काय निर्णय देतं याकडेही सर्व विद्यार्थ्यांचं लक्षं लागलं होतं. परंतु ही याचिका फेटाळून लावण्यात आल्याने राज्य सरकारला यश मिळाल्याचं म्हटलं जात आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेवर कोणत्याही उच्च न्यायालयाने याचिकांची सुनावणी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिला होता. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाने मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. परिणामी सरकारी अध्यादेशाला विरोध असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मराठा आरक्षण यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात लागू होणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यावर तसंच या निर्णयावर फेरविचार करणारी सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढला. हा अध्यादेश म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना असल्याचा, आक्षेप याचिकेतून घेण्यात आला होता.
या आक्षेपाला उत्तर देताना, राज्य सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच हा अध्यादेश काढला असून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ करण्याची मागणीही केंद्राकडे केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
हेही वाचा-
पाण्याचं बिल थकवल्यानं मुख्यमंत्र्यांचा वर्षा बंगला डिफॉल्टर यादीत
नीलम गोऱ्हे विधान परिषदेच्या उपसभापती?
Share
Tweet
