मुंबई - कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्याचे आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचे प्रशिक्षण राज्यातील प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण 13 विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांना राज्य महिला आयोगाने बंधनकारक केले आहे. तर, या प्रशिक्षणाचा अहवाल सर्व विद्यापीठांना मार्चअखेरपर्यंत आयोगाकडे सादर करावा लागणार आहे.
महाविद्यालयीन तरूण-तरूणींमध्ये या कायद्याची, कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या विशाखा गाईडलाईन्सची, विशाखा गाईडलाईन्सअंर्तगत स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हे प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
महाविद्यालयातील अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे तीन सदस्य आणि प्राचार्यांना आयोगाकडून कायद्याबाबत तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हेच प्रशिक्षण समितीने विद्यार्थांना देणे बंधनकारक असणार आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत महाविद्यालयांनी हे प्रशिक्षण देत यासंबंधीचा अहवाल आयोगाकडे देणं गरजेचं असणार असल्याचंही रहाटकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
या आहेत विशाखा गाईडलाईन्स:-
स्त्री-पुरुष समानतेचे पालन करणे
कोणत्याही महिलेला दुजाभाव मिळणार नाही याची काळजी घेणे
एका महिलेच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार समितीची स्थापना करणे, ज्यात अर्ध्याहून अधिक महिलांचा समावेश असणे बंधनकारक
महिला कर्मचाऱ्याकडून लैंगिक छळवणुकीची प्रत्येक तक्रार या समितीकडे पाठवणे
आरोपी कर्मचाऱ्याला काय शिक्षा करायची याची शिफारस मॅनेजमेंटला करणे
Share
Tweet
