आरेतील मेट्रो कारशेड हटवले जाणार?

मुंबई - गोरेगावमधील आरे कॉलनीत मेट्रो रेल्वेचे कारशेड उभारण्यावरून वाद सुरु असतानाच आता येथील कारशेडचे आरक्षणच मुंबईतील नव्या विकास आराखड्यातून हटवण्याचा शिवसेनेचा पहिला प्रयत्न असफल झाला आहे. समितीने सरकारच्या सूचनेप्रमाणे कारशेडच्या आरक्षणाची शिफारस केली. परंतु याला शिवसेनेच्या सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. पण त्यानंतरही आरक्षण कायम असून, आता सभागृहामध्ये अंतिम विकास आराखड्याला मंजुरी देताना हे आरक्षण हटवले जाते का? की भाजपा आपली सर्व शक्ती पणाला लावून हे कायम ठेवते? यावर आता सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. त्यामुळे आता कारशेडवरून पुन्हा एकदा राजकीय युद्ध पहायला मिळेल. प्रारुप विकास आराखड्यात आरे कॉलनीत मेट्रो रेल्वेचे कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आले होते. त्यानुसार विकास आराखड्याच्या नियोजन समितीने हे आरक्षण वगळून याचे रुपांतर हरित पट्टयामध्ये करण्यात आले आहे. 

मुंबईच्या प्रारुप विकास आराखडा २०१४-३४ बाबत लोकांच्या हरकती आणि सूचनांचे निवारण करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या नियोजन समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी महापौर स्नेहल आंबेकर यांना सादर केला. स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी समितीच्या वतीने हा अंतिम अहवाल महापौरांना सादर केला. आरे कॉलनीतील जागेत मेट्रो कारशेड उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असून, त्याप्रमाणे सुमारे साडेपाचशेहून अधिक झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा वादात अडकला आहे. 

शिवसेना, मनसेसह विविध संस्थांचा याला विरोध होता. दरम्यान न्यायालयानेही यासाठी झाडे कापली जावू नयेत, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, मुंबईच्या विकास आराखडयाचा अंतिम प्रारुप अहवाल तयार झाला असून, आरेचे क्षेत्र हे ना- विकास क्षेत्रातून बदलून हरित क्षेत्र असे केले आहे. यामध्ये पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्या सहमतीने तसेच राज्य सरकारच्या मंजुरीने अतिरिक्त वापर केला जाईल. या सर्व प्राधिकरणांची मंजुरी असेल त्यांचाच विकास केला जाईल, असे नियोजन समितीचे सदस्य गौतम चटर्जी यांनी स्पष्ट केले. मेट्रो कारशेड, प्राणी संग्रहालय, विद्यमान बांधकामे आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींचे पुनर्वसन आदींचा वापर कायम ठेवला होता. राज्य सरकारने मान्यता दिल्यामुळे मेट्रो कारशेडचे आरक्षणही कायम ठेवले होते. परंतु मुंबईचे पर्यावरण, जनतेचा आक्रोश आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश लक्षात घेऊन इतर सुविधा मान्यता करताना, मेट्रो कारशेडबाबत नियोजन समिती सदस्य यशोधर फणसे आणि तृष्णा विश्वासराव यांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे मेट्रो कारशेडचे पर्यायी आरक्षण वगळून हरित पट्ट्याामध्ये समाविष्ट करण्यात अाल्याचेही चटर्जी यांनी स्पष्ट केले.