मुंबईत अधिक जंगल निर्माण करण्यासाठी उद्यान विभाग बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) इतर विभागांमध्ये भूखंड शोधत आहे. गैर-सरकारी संस्था (NGO) आणि इतर खाजगी संस्थांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) द्वारे हा उपक्रम राबवण्यास स्वारस्य दाखवलं आहे. परंतु उपलब्ध जागेच्या कमतरतेमुळे, उद्यान विभागाला अधिक शहरी जंगले विकसित करण्यास प्रतिबंधित केलं आहे.

सुमारे दोन वर्षांपूर्वी नागरी संस्थेच्या वनविभागानं शहरी वन उत्पादनांतर्गत ६४ ठिकाणी चार लाखांहून अधिक झाडे लावण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. त्यांनी ४५ ठिकाणी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असून या हिरव्यागार जागांवर अडीच लाखांहून अधिक झाडे उगवली आहेत.

वनीकरणाची ही मियावाकी पद्धत जगभरात लोकप्रिय होत आहे. छोट्या जागेत मोठ्या संख्येनं झाडे लावण्याची कल्पना जपानमधून आली. आता इतर शहरे हीच पद्धत अवलंबत आहेत.

एका अधिकाऱ्यानं उदाहरण देताना सांगितलं की, प्रशासनाच्या हायड्रोलिक अभियांत्रिकी विभागाच्या मालकीची जमीन आहे जी बहुसंख्य जलाशय भूमिगत असल्याने वापराविना पडून आहे. अशा जागांवर ते वनीकरण करू शकतात. तथापि, पद्धत नवीन असल्यानं ती यशस्वी झाली की नाही हे ते सांगू शकत नाहीत.

अलीकडे, जपानच्या महावाणिज्य दूतांनी मियावाकी प्रकल्प सुरू करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल पालिकेचं कौतुक केलं. मुंबईत बोन्साय आणि इकेबाना प्रदर्शन भरवण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, अंडर २ कोलिशनच्या उद्घाटन लीडरशिप अवॉर्ड्समध्ये महाराष्ट्रानं प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व पुरस्कार जिंकला आहे.

हेही वाचा

बीकेसी, चेंबूरमधील हवा सर्वाधिक प्रदूषित

सायकल ट्रॅकसाठी पवई तलावातील मगरींवर अभ्यास