Advertisement

मिठी नदीचा होणार कायापालट, पालिकेची चार प्रस्तावांना मंजुरी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ‘मिठी नदी कायापालट’ योजनेचा एक भाग म्हणून, लवकरच मिठी नदीची साफसफाई सुरू करेल.

मिठी नदीचा होणार कायापालट, पालिकेची चार प्रस्तावांना मंजुरी
SHARES

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ‘मिठी नदी कायापालट’ योजनेचा एक भाग म्हणून, लवकरच मिठी नदीची साफसफाई सुरू करेल. हा प्रकल्प ५६९.५२ कोटी रुपये खर्चून हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत अधिकारी नदीवर खोलीकरण आणि रुंदीकरणाचं कामंही करणार आहेत.

महापालिकेच्या स्थायी समितीनं २५ नोव्हेंबरला या प्रकल्पाशी संबंधित चार प्रस्ताव मंजूर केले. प्रस्तावांनुसार, गटाराचे पाणी नदीच्या पाण्यामध्ये जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी नदीकाठिकाणी गटार रेषा ठेवल्या जातील. पुढे नदीचं खोलीकरण आणि रुंदीकरण करून हा प्रवाह नियंत्रित केला जाईल. तर अधिकारी ठोस संरक्षण भिंत आणि सर्व्हिस रोड देखील बांधतील.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, कुर्ला इथला विमानतळ टॅक्सीवे पूल, अंधेरी इथला अशोक नगर, वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एमटीएनएल जंक्शन आणि नदीच्या पवई खिंडीजवळील फिल्टर पाडा दरम्यान प्रकल्पांचं काम होईल.

गेल्या काही वर्षांपासून मिठी नदीतील पाण्याची ढासळती गुणवत्ता तज्ञांनी नोंदवली आहे. कारण नदीकाठावर झोपडपट्ट्या आणि उद्योग स्थापन झाले आहेत. या आस्थापनांमुळे सांडपाणी आणि औद्योगिक कचरा थेट नदीत सोडला जातो. सन २०१९ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की, नदीतील फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा १५ पट जास्त आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, कंत्राट प्राप्त झालेल्या चारही कंपन्यांनी पालिकेच्या मूळ अंदाजापेक्षा मोठ्या रकमेची नोंद केली. अधिकारी म्हणाले की, पाणी विभागानं तयार केलेल्या अंदाजापेक्षा पालिका कुठेही १७ टक्के ते २२ टक्के जास्त पैसे देत आहे.

महानगरपालिकेनं वाढीव किंमतीला प्रकल्पस्थळावरील कठीण परिस्थितीचं समर्थन केलं आहे. “नदीकाठावर झोपडपट्ट्या आहेत जिथे खोलीकरण करण्याचे काम होईल. झोपडपट्ट्यांमुळे नदीतून काढलेले खडक ठेवण्यास जागा नाही. कंत्राटदाराला या खडकांना नियुक्त केलेल्या डम्पिंग प्लेसवर जाण्यासाठी दररोज मशीन तैनात करावे लागतील आणि घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी रस्ताही तयार करावा लागणार आहे. यापुढे अतिक्रमणामुळे या कामांना उशीर होऊ शकेल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

स्वतंत्रपणे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (MPCB) मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी वेळेवर योजना न ठरवल्यामुळे पालिकेला दरमहा दहा लाख रुपये दंड वसूल केला जात आहे.



हेही वाचा

'या' ५ राज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी विमानतळावर स्पेशल झोन

कंगनाच्या कार्यालयावरील कारवाई बेकायदा, उच्च न्यायालयाचा बीएमसीला दणका

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय