आजच्या काळात स्मार्टफोन हे दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. मुलं शिक्षण, संवाद आणि मनोरंजनासाठी त्यांचा वापर करतात, मात्र या सततच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे पालक, शिक्षक आणि धोरणकर्त्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

कर्नाटकने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकार अधिक संतुलित मार्गाचा विचार करत आहे.

मात्र, मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा इशारा आहे की अनियंत्रित डिजिटल वापराचे धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी एका वृत्तपत्राला म्हणाले, “सरकारने मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालायला हवी. जगभरात हे सिद्ध झालं आहे की सोशल मीडिया मुलांसाठी हानिकारक आहे.”

UNESCO च्या अहवालातही याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच अमेरिकेचे सर्जन जनरल विवेक मुर्ती  यांनीही एका दस्तऐवजात सोशल मीडियामुळे मुलांमध्ये नैराश्य, चिंता आणि आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असल्याचे नमूद केले आहे. “प्रत्येक तीन देशांपैकी एक देश कायद्याने किंवा मार्गदर्शक सूचनांद्वारे सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

अनेक पालक मान्य करतात की मुलांना मोबाईलपासून दूर ठेवणे हे मोठं आव्हान आहे. ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग आणि सोशल नेटवर्किंग हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनले आहेत. कठोर निर्बंध घातल्यास घरात तणाव निर्माण होतो. तज्ज्ञांच्या मते, पूर्ण बंदी घातल्यास मुलं लपूनछपून वापर करू लागतील, ज्यामुळे समस्या अधिक वाढू शकते.

डॉ. शेट्टी पुढे म्हणाले, “नियमांमुळे फारसा फरक पडत नाही… मानसिकदृष्ट्या सोशल मीडिया मुलांवर परिणाम करतो. नैराश्य, चिंता आणि आत्महत्येपर्यंत नेऊ शकतो… त्यामुळे मुलांचे संरक्षण महत्त्वाचे आहे.”

दुसरीकडे, शिक्षणतज्ज्ञ संतुलित आणि मार्गदर्शित दृष्टिकोनाचा पुरस्कार करतात. पूनम अरोरा, बॉम्बे केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्या, म्हणाल्या, “बंदी हा उपाय नाही… योग्य मार्गदर्शन आणि सुरक्षात्मक उपायांनी मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा फायदा घेता येईल आणि त्याचवेळी नुकसान टाळता येईल.”

ASBचे आयटी संचालक मारिओ फिशरी म्हणाले, “FOMO (फिअर ऑफ मिसिंग आउट) मुळे विद्यार्थी सतत ऑनलाइन राहतात… तंत्रज्ञान हे मूळ वर्तनाशी संबंधित समस्येचे पूर्ण समाधान देऊ शकत नाही.”

इंडिया-वाइड पॅरेंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा अनुबा सहाय यांनीही स्पष्ट भूमिका मांडली. “आम्ही पूर्ण बंदीच्या विरोधात आहोत… पालक आणि मुलांसाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत,” असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

शिधावाटप विभाग राज्यस्तरीय दक्षता पथकाची मोठी कारवाई