बोगस लसीकरणाला आळा घालण्यासाठी यापुढे नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयाकडूनच गृहनिर्माण संस्था तसंच खासगी कार्यालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवली जाणार आहे. बनावट लसीकरणाला आळा घालण्यासाठी पालिकेनं नियमावली तयार केली आहे. त्याचा प्रारूप मसुदा गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.
कांदिवली इथल्या बोगस लसीकरण प्रकरणाची उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली होती. तसंच या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था आणि कार्यालयांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या खासगी लसीकरण मोहिमेसाठी तातडीनं नियमावली तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेला दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी बनावट लसीकरणाचे प्रकार रोखण्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या नियमावलीचा प्रारूप मसुदा पालिकेतर्फे अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयात सादर केला. तसंच पालिका आयुक्त त्यावर लवकरच स्वाक्षरी करतील, असं सांगण्यात आलं.
आता नियमानुसार गृहनिर्माण संस्था वा खासगी कार्यालयाकडून लसीकरणाची तारीख, लसीकरण केंद्राचे नाव, लसीसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क याबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येईल. विभागातर्फे लसीकरण केंद्रावर अचानक पाहणीही करावी. लसीकरण मोहिमेवर नोडल अधिकाऱ्याद्वारे देखरेख ठेवली जाईल.
तसंच काही संशयास्पद आढळल्यास लागलीच स्थानिक पोलिसांना कळवलं जाईल. लसीकरण केलेल्यांना लसीकरणादरम्यान आभासी (व्हच्र्युअल) प्रमाणपत्राची लिंक उपलब्ध होईल, याची काळजी नोडल अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाईल.
नोंदणीकृत खासगी रुग्णालयाकडूनच गृहनिर्माण संस्था आणि खासगी कार्यालयांमध्ये लसीकरण मोहीम राबवली जाईल. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव वा खासगी कार्यालयाच्या व्यवस्थापनानं संबंधित स्थानिक यंत्रणेशी संपर्क साधून खासगी लसीकरण केंद्राची ‘कोविन अ‍ॅप’द्वारे नोंदणी करणं अनिवार्य आहे.
यासाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. हा अधिकारी खासगी लसीकरण केंद्राशी समन्वय साधून त्याची ‘कोविन अ‍ॅप’वर नोंदणी करेल. शिवाय स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून त्याबाबत खातरजमा करून घेईल. तसंच गृहनिर्माण संस्था वा खासगी कार्यालयाच्या व्यवस्थापनाशी खासगी लसीकरण केंद्रासोबत सामंजस्य करार करण्याची काळजी घेईल.
दरम्यानमुंबईत ९ ठिकाणी बनवाट लसीकरण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली. या बनावट लसीकरणाद्वारे २ हजार ०५३ लोकांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे, अशी माहिती राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात दिली होती.
याप्रकरणी आतापर्यंत १२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. नुकतीच एकाला बारामतीतून अटक करण्यात आली. ही टोळी शिबिरात प्रती़डोस १ हजार २६० रुपये घेत असत.
हेही वाचा
Share
Tweet
