मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील कोरोनाची स्थिती सुधारत असून खासगी रुग्णालयांतील कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित खाटांची संख्या कमी करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. मुंबई आणि उपनगरांतील कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात असून कोरोनाबाधितांच्या संख्येतही घसरण होत आहे. सध्या दिवसाला ४०० ते ५०० कोरोनाबाधितांची नोंद होते. ही स्थिती लक्षात घेता खासगी रुग्णालयांतील कोरोना रुग्णांसाठी ५० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्याची अट रद्द करायला हवी, असे भारतीय वैद्यक असोसिएशनतर्फे (आयएमए) न्यायालयाला सांगण्यात आले.
न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठानेही त्याची दखल घेतली. तसेच खासगी रुग्णालयांतील करोना रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या खाटांची संख्या कमी करण्याबाबत विचार करण्याचे तोंडी आदेश सरकारला दिले.
कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर कोरोना रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांत खाटा आरक्षित ठेवण्यासह रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. परंतु ही अधिसूचना मनमानी असल्याचा दावा करत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पनवेल येथील रुग्णालयांचे मालक व डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहकार्य मिळत नाही, रुग्णालयांसाठी जमीन उपलब्ध केली जात नाही वा कुठल्याही स्वरूपाची मदत केली जात नाही. असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
आयएमएच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादाची न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना नुकसानभरपाई दिली जाते का, अशी विचारणा सरकारकडे केली. त्यावर राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाकडून माहिती घेण्याचे आणि यावर काही तोडगा निघू शकतो का हे पुढील सुनावणीच्या वेळी सांगू, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याच वेळी युरोपमध्ये करोनाची दुसरी लाट आल्याकडेही लक्ष वेधले.
परंतु, सरकार कमालीचे नकारात्मक असल्याबाबत न्यायालयाने या वेळी आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावर खबरदारी घेणे सरकारची जबाबदारी असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितल्यावर करोनाची दुसरी लाट आल्यास खाटांची संख्या वाढवण्याचे आदेश सरकार देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी सध्याची करोनाची स्थिती लक्षात घेता खासगी रुग्णालयांतील आरक्षित खाटांची संख्या कमी करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
कोरोना रुग्णांसाठी खाटा आरक्षित ठेवण्याचे आणि अन्य आजारांच्या रुग्णांना दाखल करण्यास सरकारने मज्जाव केला होता. त्यामुळे बहुतांश खासगी रुग्णालयांतील खाटा रिकाम्या ठेवाव्या लागल्या. परिणामी रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे, असा आयएमएचा दावा आहे.
खाटा आरक्षित ठेवण्याचा खासगी रुग्णालयांबाबतचा निर्णय सरकारने फेब्रुवारी अखेपर्यंत कायम ठेवला आहे. परंतु सध्याची करोनाची स्थिती लक्षात घेता एवढया मोठ्या प्रमाणावर खासगी रुग्णालयांतील खाटा रिकाम्या ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या आरक्षित खाटांची संख्या कमी करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी आयएमएने न्यायालयाकडे केली आली.
Share
Tweet
