कोरोनाव्हायरस लस बनवणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांना केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे की, जर एखाद्याला त्याच्या डोसमुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले तर त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. असा दावा न्यूज १८ नं आपल्या वृत्तात केला आहे.
सरकारनं या कंपन्यांशी केलेल्या खरेदी करारानुसार सीडीएससीओ / ड्रग्ज अण्ड कॉस्मेटिक्स अ‍ॅक्ट / डीसीजीआय पॉलिसी / मंजुरीअंतर्गत होणार्‍या सर्व दुष्परिणामांसाठी या दोन्ही कंपन्या जबाबदार असतील.
उदाहरणार्थ, भारत बायोटेक इंटरनॅशनल लिमिटेडबरोबर झालेल्या करारामध्ये असं म्हटलं आहे की, 'गंभीर प्रतिकूल घटना घडल्यास कंपन्यांनीही सरकारला माहिती दिली पाहिजे'. या बाबींचा खरेदी करारामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे.
विशेष म्हणजे, सीरम संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूणवाला हे देखील म्हणाले की, लस बनवणार्‍या कंपन्यांना सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी.
त्यांच्या मते, बर्‍याच प्रकारचे खोटे दावे येणं सुरू होईल, जे हाताळणं कठीण होईल आणि यामुळे लस उत्पादकांच्या विश्वासालाच नुकसान होणार नाही तर सर्वसामान्यांच्या विश्वासावरही परिणाम होईल.
१६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू होईल भारत बायोटेक (बीबीआयएल) आणि सीरम इन्स्टिट्यूट (एसआयआय) या दोन्ही कंपन्यांनी नियामकाकडे वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, ते अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत लस बनवत आहेत.
तथापि, हे आता स्पष्ट झालं आहे की, सरकारनं त्यांची बाजू ऐकून घेण्यास सहमती दर्शवली नाही आणि जर त्यात कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालं तर कंपन्यांना ती स्वत: च्या खिशातून द्यावी लागणार आहे.
१६ जानेवारीपासून कोरोना लस देण्याचं काम भारतात सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात कोविड लसीसाठी ३०० दशलक्ष लोकांना लस देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. ज्यात सुरुवातीला वैद्यकीय व्यावसायिक आणि फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा आहेत.
Share
Tweet
