रुग्णांना स्वस्तात गुणकारी औषधं मिळावी यासाठी भारतीय जनऔषधी परियोजना केंद्र सरकारने आणली. त्यानुसार दोन वर्षांपासून मुंबईसह देशभर जनऔषधी केंद्र सुरू केली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. त्यामुळे जनऔषधी केंद्रांना चालना मिळावी यासाठी पंतप्रधानांनी जेनेरिक औषधे लिहून देणे बंधनकारक केले असून आता लवकरच फार्मासिस्टला पर्यायी जेनेरिक औषधं लिहून देण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
जेनेरिक औषधांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न सुरू असताना मुंबईत मात्र जनऔषधी केंद्रांना प्रतिसादच मिळत नसल्याचं चित्र आहे. औषध विक्रेते आणि फार्मासिस्ट जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी पुढे येत नसल्यानं गेल्या दोन वर्षांत मुंबईत केवळ ८ जनऔषधी केंद्र सुरू झाली असून ही परिस्थिती निराशाजनक असल्याचं म्हटलं जात आहे.
२०१५ मध्ये केंद्रानं भारतीय जनऔषधी परियोजना आणत त्याद्वारे फार्मासिस्टना अऩुदान देत जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याची योजना राबवली. फार्मासिस्टना जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याकरता प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सरकारी यंत्रणा आणि सेवाभावी संस्थांनाही जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याकरता प्रोत्साहित करत आवश्यक ती मदत केली जाणार असल्याची तरतुद या योजनेत आहे. महत्त्वाचं म्हणजे दर ५ किमी अंतरावर एक जनऔषधी केंद्र असेल असं केंद्राचं उद्दीष्ट आहे. मात्र हे उद्दीष्ट मुंबईत काही पूर्ण होताना दिसत नाही. कारण फार्मासिस्ट असो वा सरकारी यंत्रणा कोणीही जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचं चित्र आहे.
गेल्या दोन वर्षांत मुंबईत कांदिवली, मालाड, बोरिवलीत प्रत्येकी दोन तर अंधेरी आणि घाटकोपरमध्ये प्रत्येकी एक अशी एकूण ८ जनऔषधी केंद्र सुरू झाले आहेत. एकीकडे जेनेरिक औषधे लिहून देणे डॉक्टरांना बंधनकारक केलं जात असताना जनऔषधी केंद्रांना असा प्रतिसाद राहिला तर रुग्णांना जेनेरिक औषधं कशी मिळणार असा सवाल आता जनआरोग्य चळवळीकडून उपस्थित केला जात आहे. मुंबईत जनऔषधी केंद्रांना प्रतिसाद का मिळत नाही याचा पाठपुरावा केला असता मुंबईत जागेच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. त्यामुळे दुकान भाड्यानं वा विकत घेणं फार्मासिस्टना परवडत नाही. त्यातच इतर खर्चही परवडत नसल्याची माहिती बोरिवलीतील जनऔषधी केंद्र मालक विजय घौसर यांनी दिली आहे.
मुंबईत जनऔषधी केंद्रांना चालना द्यायची असेल तर केंद्राने फार्मासिस्टंना प्रोत्साहित करण्यासाठी विशेष सवलती द्याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी केली आहे. त्यानुसार सवलतीच्या दरात जागा उपलब्ध करून देणे, वीज बिलात सवलत देणे यांसारख्या सुविधा दिल्यास फार्मासिस्ट पुढे येतील असंही तांदळे यांनी स्पष्ट केलं.
मुंबईसह राज्यातील विविध एसटी डेपोत जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय एसटी प्रशासनानं वर्षभरापूर्वी घेतला. पण अद्याप एकाही डेपोत जनऔषधी केंद्र सुरू झालेलं नाही. एसटीने जनऔषधी केंद्र सुरू करण्याकरता दोनदा निविदा मागवल्या. पण या निविदेला प्रतिसादच मिळत नसल्यानं ही योजना बारगळली आहे.
हेही वाचा -
जेनेरिक औषधांसाठी सरकार प्रयत्नशील
Share
Tweet
