कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्तांना ४५ कोटींचा निधी

कोरोना विषाणूंचा (coronavirus) प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारकडून विभागीय आयुक्तांना ४५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तत्काळ निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय राज्य कार्यकारी समितीने घेतला आहे. या निधीचा वापर करून आवश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यास मदत होणार आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव (COVID-19) रोखण्यासाठी कोकण विभागासाठी १५ कोटी रुपये, पुणे विभागासाठी १० कोटी रुपये, नागपूर विभागासाठी ५ कोटी रुपये, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक विभागासाठी प्रत्येकी ५ कोटी रुपये असा एकूण ४५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या निधीचा वापर करून विभागीय आयुक्तांना (divisional commissioner of maharashtra) कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील खर्च तपासणी/छाननीसाठी सहाय्य, Contact Tracing शासनाच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च व उपभोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च व व्हेंटीलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च  करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.