सुरक्षित मातृत्त्वासाठी आरोग्य विभागाचं पाऊल


SHARE

प्रत्येक गर्भवती स्त्रीला निरोगी बालक आणि सशक्त गर्भधारणेची अपेक्षा असते. त्यामुळे राज्यात सुरक्षित मातृत्त्वासाठी आता केंद्रांच्या पंतप्रधान मातृ वंदना योजना आरोग्य विभागामार्फत राबवण्यात येणार असल्याचा निर्णय शनिवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

सुरक्षित मातृत्त्व, मातामृत्यू आणि अर्भकमृत्यू यांत घट हे उद्देश समोर ठेवून राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी शनिवारपासून लगेच होणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी दिली.


तीन टप्प्यांत मिळणार लाभ

गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता यांच्यासाठीच्या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र शासनानं विहित केलेल्या हप्त्यांमध्ये लाभार्थी स्त्रियांना देण्यात येणारा प्रसुती लाभ ५ हजार रुपये इतका असल्याची तरतूद आहे. हा लाभ तीन टप्प्यात देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात गर्भधारणा झाल्यावर राज्य शासनाच्या आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या दवाखान्यात नोंदणी केल्यास त्या मातेला १ हजार रुपये सरकारकडून देण्यात येणार आहे. यानंतरच्या दुसऱ्या टप्प्यात गर्भवती महिलेची प्रसूतीही शासकीय दवाखान्यात झाल्यास तिला २ हजार रुपये तर तिसऱ्या टप्प्यात बालकाच्या लसीकरणानंतर ३ हजार रुपये सबंधित मातेस देण्यात येतील.


शासकीय रुग्णालयांतील सुरक्षित प्रसुतींची संख्या वाढण्याची अपेक्षा

या योजनेमधील केंद्र आणि राज्य शासनाचा सहभाग ४०:६० असा असणार आहे. म्हणजेच या योजनेंतर्गत राज्य शासनाला तब्बल १२० कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. सध्या राज्यात वर्षाला एकूण १६ लाख ८४ हजार ६२८ प्रसूती होतात. यामधील रुग्णालयांत होणाऱ्या प्रसुतींची संख्या १६, लाख, ६६ हजार ०९७ इतकी आहे. यातील शासकीय रुग्णालयांत केवळ ९ लाख ८३ हजार १२१ प्रसूती होतात. यांची संख्या या योजनेमुळे अधिक वाढू शकते असा विश्वास दीपक सावंत यांनी व्यक्त केला.

मात्र ही योजना प्रत्येक गर्भवती स्त्रीला एकदाच दिले जाणार आहे. तसेच प्रसुती रजा घेणाऱ्या शासकीय महिलांसाठी ही योजना लागू राहणार नाही. मात्र ही योजना अधिक परिणामकारक पद्धतीनं ग्रामीण भागापर्यंत पोहचवणं असा राज्याचा प्रयत्न असणार असल्याचं दीपक सावंत यांनी सांगितलं.


निरोगी प्रजननासाठी सुरक्षित मातृत्व महत्त्वाचा घटक ठरतो. गर्भधारणेपूर्वी मातेचं पोषण आणि निरोगी-सुदृढ बाळंतपण आणि त्यानंतर बाळाचं योग्य लसीकरण ही सुरक्षित मातृत्वाची त्रिसूत्री म्हणता येईल. यासाठी या तीनही टप्प्यांवर गर्भवती स्त्रियांना राज्य शासनाकडून या योजनेमार्फत मदत होणार आहे. यातून राज्य सरकारचं सुरक्षित मातृत्त्वाचं उद्दिष्ट साध्य होईल.
-दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या