७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या, तसंच शारिरीक व्यंग असलेल्या, अंथरूणाला खिळलेल्या नागरिकांचे घरी जाऊन लसीकरण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठीच मुंबईतील दोन वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

धृती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी या वकिलांनी ही जनहित याचिका केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाचे आणि शारिरीक व्यंग असलेल्या, अंथरूणाला खिळलेल्या नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

तसंच विशेष सेवेसाठी ५०० रुपये दर आकारण्यात येत आहे. या व्यक्तींची स्थिती लक्षात घेता त्यांना तातडीनं लस देणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा नागरिकांच्या घरी जाऊन लसीकरण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

आपल्या या मागणीच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी पालिकेनं राज्य सरकारला याबाबत दिलेल्या पत्राचा आधार घेतला आहे. अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण करण्याच्या हेतूनं घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती पालिकेनं राज्य सरकाला पत्राद्वारे केली होती.

परंतु धोरणाअभावी पालिकेची ही विनंती सरकारनं अमान्य केली असल्याचंही याचिकेत म्हटलं आहे. या पाश्र्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक व्यंग असलेल्यांचं घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत तातडीनं धोरण आखण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

लसीकरणाठी पॅनकार्ड, आधार ओळखपत्रासारखी कागदपत्रे बंधनकारक करण्याची अटही रद्द करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. एखाद्याला लस घ्यायची आहे. मात्र लसीकरण केंद्रावर जाऊन ते त्याला शक्य नसेल, तर अशांनाही घरी लस घेण्यास परवानगी देण्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणं आणि लसीकरणाची तारीख निश्चित करणं बहुतांशी ज्येष्ठ नागरिकांना जमत नाहीत. शारीरिक व्यंग असलेल्यांना लसीकरण केंद्रावर ने-आण करण्यातही अनेक अडचणी येतात.

या बाबी लक्षात घेता घरी येऊन लसीकरण करण्यासाठी नोंद करणं, लसीकरण केंद्रावर ने-आण करण्याकरिता रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करणं यासाठी हेल्पलाईन सुरू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

हेही वाचा

"कोरोनाग्रस्तांनी मदतीसाठी 'वॉर्ड वॉर रूम'शी संपर्क साधावा"

मुंबईतील रुग्णवाढीनं रविवारी नवा उच्चांक गाठला