वाडिया रुग्णालय बंद होण्याच्या मार्गावर

मुंबईतील परळी येथील वाडिया रुग्णालय बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती समोर येत आहे. निधीअभावी वाडिया रुग्णालयात रुग्णांच अॅडमिशन घेणं बंद करण्यात आलं आहे. राज्य आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून अनुदान थकित असल्याचं कारण देत वाडिया रुग्णालय प्रशासनानं बाई जेरबाई वाडिया आणि नौरोजी वाडिया ही दोन्ही रुग्णालयं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, ३०० हून अधिक रुग्णांना घरी सोडण्यात आलं आहे. शस्त्रक्रियांपासून बाह्यरुग्णापर्यंत सर्व विभाग हळूहळू बंद करण्याची प्रक्रिया प्रशासनानं सुरू केली आहे.

बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाचे ३० कोटी आणि नौरोजी वाडिया रुग्णालयाचे १०५ कोटी असे सुमारे १३५ कोटी रुपये पालिकेकडे थकित आहेत. इतके अनुदान थकित असतानाही रुग्णांना सेवा देण्यासाठी प्रशासन रुग्णालय चालवित होतं. मात्र, आता प्रशासनाला हे रुग्णालय चालविणं शक्य नाही. रुग्णालयाकडे आता २ दिवस पुरेल इतकाच औषधांचा साठा उपलब्ध आहे.

पुढील उपचार करणं शक्य नसल्यानं रुग्णांचा जीव धोक्यात टाकू नये यासाठी रुग्णांना रुग्णालय सोडून अन्य ठिकाणी पाठविण्यात येत आहे. आत्तापर्यत जवळपास ३०० रुग्णांना रुग्णालयातून सोडण्यात आलं आहे. बोनमॅरो ट्रान्सप्लांट, हृदयरोग, मूत्रपिंड इत्यादी सर्व शस्त्रक्रिया बंद केल्या आहेत. सोमवारपासून बाह्यरुग्ण विभागही बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

राज्य सरकार आणि पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर वाडिया रुग्णालय चालविण्यात येतं. प्रसूती आणि बालरोगावर अत्याधुनिक आणि परवडणाऱ्या दरात उपचार देणारे एकमेव रुग्णालय असल्यानं प्रचंड रुग्ण इथं उपचारासाठी येत असतात. दरम्यान, ३ वर्षांपूर्वी महापालिकेनं रुग्णालयाच्या वैद्यकीय खर्चामध्ये घोळ असल्याचा म्हणत रुग्णालयाला देण्यात येणारे अनुदान बंद केलं होतं. राज्य सरकारनंही अनुदान दिलेलं नाही. अनुदान थकित असल्याने आता कोणतीही वैद्यकीय सेवा देणे शक्य नसल्याची भूमिका स्पष्ट करत रुग्णालय प्रशासनाने बालकांवर उपचार करणारे बाई जेरबाई वाडिया आणि मातांसाठीचे नौरोजी वाडिया दोन्ही रुग्णालये बंद करण्याचं जाहीर केलं आहे. त्याचप्रमाणं महापालिकेनं निधी थकित ठेवल्यानं रुग्णालय बंद करण्याच्या निर्णयामुळं संतप्त झालेल्या रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी रुग्णालयाच्या आवारात धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२००६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ठरविलेल्या सूत्रानुसार सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे अनुदान महापालिकेनं रुग्णालय प्रशासनाला दिलेलं आहे. याबाबत महापालिकेनं न्यायालयातही स्पष्ट केलं. दर ३ महिन्यांनी हे अनुदान दिलं जातं. ऑक्टोबर ते डिसेंबरचं अनुदान पुढील आठवड्यात जमा केलं जाणार आहे. तसंच, रुग्णालय प्रशासनाला मंगळवारी चर्चेसाठी बोलावून रुग्णसेवेवर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेतली जाणार असल्याचं महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकणी यांनी म्हटलं आहे.