बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना काही दिवसांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा (एसीबी)कडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. खोल्यांच्या हस्तांतरण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अंदाजे ५०० रहिवाशांना या नोटिसा ‘एसीबी’ने पाठवल्या होत्या. त्यातील काही रहिवाशांची चौकशी देखील झाली. त्यामुळे सरकारनेच पात्र ठरवलेल्या रहिवाशांची चौकशी करण्याची गरज काय? असा प्रश्न उपस्थित करत उर्वरित रहिवाशांची चौकशी थांबवण्याची विनंती बीडीडी चाळ संघटनांनी राज्य सरकार आणि एसीबीकडे केली आहे.
मुंबईत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी आणि नायगाव येथील ९२ एकर जमिनीवर २०६ बीडीडी चाळी उभ्या आहेत. या चाळींमध्ये सुमारे १६ हजार ५०० घरं असून यापैकी ४५०० घरांमध्ये पोलिस कर्मचारी राहतात. या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रकल्प म्हाडाने हाती घेतला असून त्याद्वारे सध्या १६० चौ.फुटांच्या घरांत राहणाऱ्या रहिवाशांना मोठं घर मिळणार आहे.
या चाळीतील सर्व रहिवासी भाडेकरू संज्ञेत मोडत असल्याने या रहिवाशांना घर हस्तांतरीत करायचं असल्यास केवळ कुटुंबातील सदस्याच्याच नावावर हस्तांतरीत करता येतं. त्यासाठी कुटुंबातील इतर सदस्यांचं ना-हरकत प्रमाणपत्र देखील बंधनकारक आहे.
परंतु मागील काही वर्षांत येथील ३ ते साडेतीन हजार रहिवाशांनी कुटुंबातील सदस्याव्यतिरिक्त इतरांना घरांचं हस्तांतरण केल्याचा प्रकार बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कागदपत्र पडताळणीतून समोर आला. हा विषय विधीमंडळ अधिवेशनात उपस्थित झाल्यावर या प्रकरणाची चौकशी एसीबीकडे सोपवण्यात आली. त्यातूनच या एसीबीच्या नोटिसा रहिवाशांना पाठवण्यात आल्याचं म्हटलं जात आहे.
यासंदर्भात अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संरक्षण समितीचे सरचिटणीस किरण माने म्हणाले की,
मागील २० ते २२ वर्षांमध्ये कुटुंबातील सदस्याव्यतिरिक्त इतरांच्या नावे खोली हस्तांतरीत करणाऱ्या रहिवाशांची संख्या अंदाजे ३ ते साडेतीन हजार होती. या रहिवाशांनी मित्र, इतर नातेवाईकांना खोलीची देखभाल करण्याच्या नावे करार करत या खोल्यांचं हस्तांतरण केलं. या करारात पैशांचा कुठलाही उल्लेख नाही. त्यामुळे या रहिवाशांनाही पुनर्विकासात सामील करून घेण्यात यावं अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली.
त्यानुसार राज्य सरकारने २०१८ मध्ये एक अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार १२ डिसेंबर १९९४ ते २८ जून २०१७ दरम्यान अनधिकृतरित्या खोलीचं हस्तांतरण करणाऱ्या रहिवाशांकडून निवासी गाळ्यासाठी २२,५०० रुपये, तर अनिवासी गाळ्यासाठी ४५ हजार रुपये दंड वसूल करून त्यांना पात्र करण्यात आलं. असं असूनही या रहिवाशांना एसीबीच्या नोटिसा आल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एका बाजूला रहिवाशांना पात्र ठरवायचं आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची चौकशी करायची हा दुजाभाव असल्याने ही चौकशी त्वरीत थांबवण्याची मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. शिवाय इतर प्रलंबित मुद्द्यांवर संयुक्त बैठक घेण्याची मागणीही म्हाडा अध्यक्षांकडे केल्याचं माने म्हणाले.
तर, ना.म.जोशी. बीडीडी चाळ पुनर्विकास समन्वय समितीचे अध्यक्ष कृष्णकांत नलगे यावर म्हणाले की,
ज्यावेळेस रहिवाशांनी आपली घरं हस्तांतरीत केली, तेव्हा कुठलीही अधिसूचना नव्हती. अधिसूचनेनंतर खोल्या हस्तांतरीत करणाऱ्या रहिवाशांना कायदेशीररित्या दंड वसूल करत पात्र करण्यात आलं. त्यामुळे खोलीचं हस्तांतरण करताना कुठल्या अधिकाऱ्याने कागदपत्रांवर सह्या केल्या, कुठल्या अधिकाऱ्याने किती पैसे घेतले, यासंदर्भात पुरावे गोळा करण्यासाठी ही चौकशी केली जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं आहे. या प्रकरणी २ अधिकाऱ्यांना निलंबित देखील करण्यात आलं आहे.
हा विषय आम्ही म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत आणि गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही मांडला. तेव्हा त्यांनी रहिवाशांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, याचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे खोली हस्तांतरणासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे ‘पीडब्ल्यूडी’कडे उपलब्ध आसताना आणखी किती जणांची चौकशी करणार असा आमचा प्रश्न आहे. या चौकशीमुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण तयार होत असल्याने ही चौकशी थांबवण्यात यावी अशी आमची विनंती आहे.
हेही वाचा-
नफेखोरी कमावण्यासाठी चुकीचं नियोजन, बीडीडी पुनर्विकासाविरोधात हायकोर्टात याचिका
बीडीडी चाळीतील ५०० रहिवाशांंना एसीबीने चौकशीसाठी बोलावलं
Share
Tweet
