बीडीडी चाळीतील पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत घरांची नोंद-हस्तांतर प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबवली जाते. इमारतीतील खोल्या ज्यांच्या नावावर आहेत त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींचेच नाव नंतर लागते. त्यातही इतर सदस्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणं सक्तीचं आहे. मात्र, मधल्या काळात अनेकांनी भलत्याच लोकांना घरं विकल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर सरकारने या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मागून खोल्या विकत घेतलेल्या रहिवाशांना आता एसीबीकडून बीडीडीतील रहिवाशांना चौकशीसाठी बोलावलं आहे.
शंभर वर्ष जुन्या बीडीडी चाळीच्या इमारती आजही तितक्याच मजबुतीने उभ्या आहेत. मात्र या इमारतींनी त्या परिसरातील मोठ्या प्रमाणात जागा व्यापली आहे. मुंबईत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी आणि नायगाव या चार वेगवेगळ्या ठिकाणी एकूण ९२ एकरावर या २०६ इमारती उभ्या आहेत. या सर्व इमारतीत १६ हजार ५०० घरे असून त्यापैकी ४५०० घरे पोलिसांना दिलेली आहेत. सध्या सरकारकडून बीडीडीचा पुर्नवसन प्रकल्प राबवला जात आहे. त्या अंतर्गत प्रत्येकाला ५०० चौरस फूट घर देण्याचे सरकारने ठरवलं आहे. त्यासाठी बीडीडी चाळीतील घरांची नोंद-हस्तांतर प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबवली जाते. या खोल्या ज्यांच्या नावावर आहेत त्यांच्याच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीच्या नावावर पुढे ही खोली नावावर होते. मात्र छानणीत अनेकांनी खोटी बक्षीसपत्र लिहून घेत, भलत्या व्यक्तींनाच खोल्या विकल्याचं निदर्शनास आलं आहे. या प्रकरणावर विधिमंडळात प्रकाश टाकल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी एसीबीकडे सोपवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
त्यानुसार एसीबीने आता ५०० रहिवाशांना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत. कागदपत्रांच्या छानणीत या ५०० रहिवाशांच्या या मूळ खोल्या नसून त्यांनी बक्षीस पत्राद्वारे त्या मिळवल्या असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे सध्या एसीबीचे सावट बीडीडीतील या ५०० कुटुंबियांवर घोंगावत आहे. याला बीडीडी चाळ भाडेकरू-रहिवासी संघाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते राजू वाघमारे यांनी रहिवाशांच्या एसीबी चौकशीला विरोध केला आहे.
हेही वाचा -
८ महिन्यात मुंबई पोलिसांनी ६ हजार वादग्रस्त पोस्ट सोशल मिडियावरून हटवल्या
दादा, पवार, नाना यांच्यावरही वाहतूक विभाग करणार कारवाई
Share
Tweet
