म्हाडा प्राधिकरणाने नफेखोरी कमावण्यासाठी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचं चुकीचं नियोजन केल्याचं आरोप करत या प्रस्तावित पुनर्विकास प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य सरकार आणि म्हाडाला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नगररचनाकार शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी अॅड. सोनल नववती यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. वरळी, नायगाव आणि ना. म.जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळीतील १६० चौ. फुटांच्या घरांत सध्या रहिवासी रहात आहेत. या घरांमध्ये त्यांना स्वच्छ सूर्यप्रकाश, मोकळी हवा आणि जागा मिळते. पुनर्विकासाच्या माध्यमातून म्हाडा रहिवाशांना ५०० चौ.फुटांचं घर देणार आहे. परंतु रहिवाशांसाठी ठराविक भूखंडावर एकमेकांना खेटून इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे रहिवाशांना स्वच्छ सूर्यप्रकाश, मोकळी जागा आणि हवा मिळणार नाही. परिणामी रहिवाशांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येण्यासोबतच त्यांना आरोग्याच्या समसस्याही उद्धभू शकतील, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
तसंच म्हाडाने बांधकामाचा खर्च भागवण्याचा हेतू न ठेवता खासगी बिल्डरांना बांधकामाची कंत्राटं देत या पुनर्विकास प्रकल्पातून १५ हजार कोटी रुपये नफा मिळवण्याचा हेतू समोर ठेवल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरूवात न झाल्याने रहिवाशांचं हित लक्षात घेऊन म्हाडाचा हा बांधकाम आराखडा रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-
बीडीडी चाळीतील ५०० रहिवाशांंना एसीबीकडून चौकशीसाठी बोलावलं
मृत्यूच्या छपराखालील पोलिसांची सुटका कधी?
Share
Tweet
