मुंबई - मुंबई महापालिकेचा 2034चा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असताना एमएमआरडीएच्या हद्दीतील विकास आराखड्याचे कामही आता महापालिकाच करणार आहे. एमएमआरडीएच्या हद्दीतील विद्यमान जमीन वापराबाबत (इएलयू) आराखडा हा महापालिकेच्या वतीने बनवण्यात आला आहे. लोकांच्या माहितीसाठी इएलयूचा आराखडा संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने उच्चभ्रू तसेच इमारतींचा भाग वगळता झोपडपट्टीच्या परिसरातील मोकळ्या जागा, त्यावरील आरक्षण आणि त्याचा वापर याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या.
मुंबईतील नरिमन पॉईंट, वांद्रे-कुर्ला परिसर आणि ओशिवरा आदी भाग एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत असून येथील नियोजन प्राधिकरण हे एमएमआरडीएचे आहे. या हद्दीतील कोणत्याही विकास कामांना महापालिकेची परवानगी बंधनकारक असते. परंतु आता एमएमआरडीएच्या हद्दीतील मोकळ्या जागांचे नियोजन हे महापालिकाच करणार आहेत.
एमएमआरडीएच्या विनंतीवरून महापालिका विकास नियोजन आराखडा तयार करत आहे. यामध्ये वांद्रे-कुर्ला संकुलातील व्यवसायिक वापराच्या इमारती वगळता भारतनगरसह इतर झोपडपट्टीचा परिसर, कुर्ल्यातील मिठीनदीचा परिसर तसेच ओशिवरा भागातील विद्यमान जमीन वापरासंदर्भातील आराखडा बनवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या तिन्ही भागांमधील झोपडपट्टी आणि दाटीवाटीने वसलेल्या भागांचा आराखडा तयार केला आहे. इएलयूचा आराखडा जनतेच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. मात्र नरिमन पॉईंट भागातील आराखडा बनवण्याचे काम मात्र एमएमआरडीएने स्वत:कडेच ठेवले आहे. त्यामुळे या तिन्ही भागांचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती विकास नियोजन विभागाने दिली आहे.
मुंबईच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत लोकांच्या हरकती आणि सूचनांचे निवारण करण्यासाठी नियोजन समितीने आपला अंतिम अहवाल महापौरांना सादर केला. यासाठी राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांची मुदत मागण्यात आली आहे. याचा ठरावही महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला आहे.
Share
Tweet
