मुंबईसह राज्यभरातील कित्येक बिल्डर आपल्या प्रकल्पाची जाहिरात करत ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. त्यांच्याकडून १० ते ७० टदुरूस्तीक्क्यांपर्यंतची रक्कम वसूल करताहेत. पण प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे इमारतींचं कामच सुरू करत नाहीत. काम सुरू करण्यासाठी सीसी मिळत नसल्याचं म्हणत बिल्डर वेळ मारून नेत असून यामुळे मोठ्या संख्येनं ग्राहकांची फसवणूक होत आहे.
सीसी नसल्यानं या बिल्डरांची नोंदणी महारेरात नसते आणि त्यामुळे ग्राहकांना महारेराकडे दाद मागता येत नाही. ही गंभीर बाब लक्षात घेता सीसी नसलेल्या प्रकल्पांनाही महारेरा समावून घ्यावं. त्यासाठी रेरा कायद्यात आवश्यक ती दुरूस्ती करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे एका पत्राद्वारे मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून करण्यात आल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरिष देशपांडे यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
रेरा कायद्यानुसार सीसी मिळालेल्या अर्थात बांधकाम सुरू झालेल्या आणि ओसी न मिळालेल्या जुन्या-नव्या प्रकल्पांना रेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. त्यानुसार आतापर्यंत १८ हजारांहून अधिक प्रकल्पांची नोंदणी महारेरात झाली आहे. मात्र असे अनेक बिल्डर आहेत जे ग्राहकांकडून घराची १० ते ७० टक्क्यापर्यंतची रक्कम वसूल करतात. पण ग्राहकांशी करार करत नाहीत. तसंच प्रकल्पाला सुरूवातही करत नाहीत. याविषयी ग्राहकांकडून विचारणा झाल्यास काम सुरू करण्यासाठी परवानगी, त्यातही सीसी मिळत नसल्याचं कारण पुढं करतात. ही ग्राहकांची मोठी फसवणूक असते. अशा कित्येक तक्रारी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडं येत असल्याचं देशपांडे यांनी सांगितलं आहे.
ग्राहकांच्या हितासाठी रेरा कायदा आला खरा, पण अशा ग्राहकांना या कायद्याचा कोणताही फायदा होताना दिसत नाही. कारण सीसी नसल्यानं काम सुरू करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांची नोंदणी महारेरात होत नाही. तर नोंदणी नसल्यानं ग्राहकाला महारेरात बिल्डरविरोधात दाद मागता येत नाही. त्यामुळे अशा बिल्डरांचं फावत असल्याचं म्हणत ग्राहक पंचायतीनं रेरात कायद्यात बदल करत सीसी नसलेल्या प्रकल्पांनाही सामावून घेण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.
सीसी नसलेल्या बिल्डरांना तात्पुरती नोंदणी देत त्यांना निर्धारित तीन वा चार महिन्यांच्या काळात सीसी आणि इतर परवानग्या घेणं बंधनकारक करावं. जेणेकरून त्यांना कायद्याचा जरब बसेल आणि अशी फसवणूक थांबेल. सीसी मिळाल्यानंतर अशा बिल्डरांना मग कायमस्वरूपी नोंदणी द्यावी अशी मागणी ग्राहक पंचायतीची आहे. असं झाल्यास आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसेल, असा विश्वास ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केला आहे.
ही दुरूस्ती करतानाच पुनर्विकासातील मुळ रहिवाशांना न्याय देण्यासाठी पुनर्वसित इमारतींचाही महारेरात समावेश करावा. त्यासाठीही कायद्यात लवकरात लवकर दुरूस्ती करावी अशीही मागणी ग्राहक पंचायतीनं केंद्राकडे केल्याचंही देशपांडे यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा -
म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचाही महारेरात समावेश करा - मधु चव्हाण
धारावी पुनर्विकासातून ७ हेक्टर जागा वगळा, म्हाडाची मागणी
Share
Tweet
