म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचाही महारेरात समावेश करा - मधु चव्हाण

पुनर्विकासातील पुनर्वसनाच्या इमारतींचा समावेश महारेरामध्ये नसल्यानं मुळ रहिवाशांना कायद्याचं संरक्षण मिळत नाही. त्यातच पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरकडून रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढं येत आहेत. गोरेगाव, सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ हे याचं उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

SHARE

मुंबईत म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून या वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासाला सध्या वेग आला आहे. मात्र त्याचवेळी या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून रहिवाशांची बिल्डरकडून फसवणूक होते. परिणामी पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात जातो नि पुनर्विकास रखडतो. ही बाब लक्षात घेता म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासाचा समावेश महारेरा कायद्यात करावा, अशी मागणी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका पत्राद्वारे ही मागणी केल्याची माहिती चव्हाण यांनी बुधवारी दिली आहे.


महारेराचं कवच नाही

महारेरा कायद्यात नव्या-जुन्या बांधकामातील ओसी न मिळालेल्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर एसआरए, म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकास आणि उपकरप्राप्त इमारतीतील पुनर्विकासातील पुनर्वसित इमारती वगळता विक्रीसाठी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींचा समावेश महारेरात होतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना आणि या प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांनाही महारेरा कायद्याचं संरक्षण मिळतं. पण कुठल्याही पुनर्विकासातील रिहॅब अर्थात मूळ रहिवाशांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांना महारेराचं कवच नाही.


रहिवाशांची फसवणूक

पुनर्विकासातील पुनर्वसनाच्या इमारतींचा समावेश महारेरामध्ये नसल्यानं मुळ रहिवाशांना कायद्याचं संरक्षण मिळत नाही. त्यातच पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डरकडून रहिवाशांची फसवणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी पुढं येत आहेत. गोरेगाव, सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ हे याचं उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. बिल्डर रहिवाशांचं तात्पुरतं पुनर्वसन करतात, इमारती पाडतात, भाडे देत नाहीत. पुनर्वसनाच्या इमारतीचं काम मध्येच बंद पाडतात नि रहिवाशांची फसवणूक करतात. 


थेट न्यायालयातच धाव 

या फसवणुकीच्या विरोधात रहिवाशांना थेट न्यायालयातच धाव घ्यावी लागते. तिथं वेळ आणि पैसा दोन्ही जातो. त्यामुळे म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकास आणि त्याद्वारे बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक हा प्रश्न गंभीर झाल्याचं म्हणत चव्हाण यांनी म्हाडा वसाहतीतील पुनर्वसनाच्या इमारतींचा समावेश महारेरा कायद्यात करावा अशी मागणी केली आहे. 


अनेक महिन्यांपासून मागणी

 एसआर, उपकरप्राप्त आणि म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्वसनाच्या इमारतींचा समावेश महारेरा कायद्यात करावा, अशी मागणी गेल्या कित्येक महिन्यांपासून रहिवाशांसह बांधकाम क्षेत्रातील संघटनांकडूनही होत आहे. त्यानुसार सरकारकडूनही याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अजूनही यासंबंधीचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर हा निर्णय घेत मुंबईसह राज्यातील लाखो रहिवाशांना दिलासा द्यावा अशीही मागणी आता होत आहे.



हेही वाचा - 

धारावी पुनर्विकासातून ७ हेक्टर जागा वगळा, म्हाडाची मागणी

गिरणी कामगारांच्या घरांची लाॅटरी लटकली? कारण काय?




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या