मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणा (एमएमआरडीए)च्या पनवेलमधील भाडेतत्वावरील ८ हजार घरांसाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहिरात काढण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाला दिले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाची लाॅटरी प्रक्रियेची तयारी पूर्ण झाली असली, तरी ही लाॅटरी लटकली आहे. कारण लाॅटरी काढण्यासाठी मुंबई मंडाळाला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या सनियंत्रक समिती (माॅनिटरिंग कमिटी) च्या हिरव्या कंदीलाची आवश्यकता आहे. या समितीने परवानगी दिली तरच लाॅटरी निघेल अन्यथा लाॅटरी निघणार नाही.
त्यामुळे मुंबई मंडळानं यासंबंधीचा एक प्रस्ताव तयार केला असून हा प्रस्ताव लवकरच सनियंत्रक समितीच्या परवानगीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नासाठी उच्च न्यायालयानं सनियंत्रक समितीची स्थापना केली आहे. त्यानुसार लाॅटरीच्या प्रक्रियेवरही सनियंत्रक समितीचं नियंत्रण असतं. दरम्यान लाॅटरीमध्ये एकाच गिरणी कामगारांना एकापेक्षा जास्त घर दिली जात असून लाॅटरीमध्ये गोंधळ होत असल्याचा गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा कल्याणकारी संघाचा आरोप आहे.
गिरणी कामगारांच्या अर्जांची छाननी न करता लाॅटरी काढली जात असल्यानं हा गोंधळ होत आहे. त्यामुळे आधी छाननी करावी आणि मगच लाॅटरी काढावी, असं म्हणत संघानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार न्यायालयानं आधी छाननी मग लाॅटरी असे आदेश दिले. या आदेशानुसार सनियंत्रक समितीच्या बैठकीत छाननी केल्यानंतरच लाॅटरी काढण्याचा निर्णय घेत, तसा ठराव करून घेण्यात आला.
असं असताना आता गिरणी कामगारांच्या काही संघटनांनी पनवेलमधील घरांची लाॅटरी काढावी यासाठी १५ दिवसांपूर्वी आंदोलन केलं. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी जानेवारीत लाॅटरी काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार मुंबई मंडळाने तयारी केली खरी, पण मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशानंतर लगेलच कल्याणकरी संघाने या लाॅटरीवर आक्षेप घेतला आहे. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात संघाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत लाॅटरी काढण्याचा निर्णय म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन असल्याचं स्पष्ट करत छाननीनंतरच लाॅटरी काढण्याची मागणी केली आहे.
या लाॅटरीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मुंबई मंडळाने आता सनियंत्रक समितीकडेच धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण या समितीने परवानगी दिली तरच लाॅटरी निघू शकेल. मुंबई मंडळाकडे सध्या अंदाजे पावणे दोन लाख अर्ज असून या अर्जांची छाननी करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ नाही. तसंच ही छाननी करण्यासाठी बराच मोठा कालावधी लागेल. त्यामुळं तयार असलेली घरं लाॅटरीविना पडून राहतील. ही बाब लक्षात घेत ८ हजार घरांच्या लाॅटरीसाठी परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव लवकरच सनियंत्रक समितीकडे पाठवला जाणार असल्याचं कुशवाह यांनी सांगितलं आहे.
छाननीशिवाय लाॅटरी काढणं हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन आहे. त्यामुळे म्हाडानं लाॅटरी काढली तर आम्ही नक्कीच न्यायालयात सरकार आणि म्हाडाविरोधात अवमान याचिका दाखल करू, असा पुनरूच्चार कल्याणकारी संघाच्या पदाधिकारी चेतना राऊत यांनी केला आहे.
हेही वाचा-
गिरणी कामगारांच्या ८ हजार घरांची लाॅटरी फुटणार की रखडणार?
पनवेलमधील ८००० घरांसाठी १५ दिवसांत लाॅटरी काढा, मुख्यमंत्र्यांचे म्हाडाला आदेश
Share
Tweet
