मुंबई - बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्याकरता आणि गृहनिर्माण व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण कायद्याला अखेर मंगळवारी कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. गेली कित्येक वर्षांपासून हा कायदा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. अखेर हा कायदा मंजूर झाल्याने सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. त्यामुळे बिल्डरांना आता चाप बसणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असे प्राधिकरण स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल. दरम्यान 1 मे 2017 पासून या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
याबाबत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांना विचारले असता बिल्डरांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नव्हता. त्यामुळे ते सर्रास ग्राहकांची फसवणूक करत होते. तर फसवणूक झालेल्या प्रत्येकालाच न्यायालयात धाव घेणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नव्हते. आता मात्र ग्राहकांना या प्राधिरणाकडे दादर मागता येणार आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात इतक्या कडक तरतुदी केल्या आहेत की, ग्राहकांची फसवणूक बिल्डर करुच शकणार नाहीत. त्यामुळे हा कायदा आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. हा कायदा मंजूर झाल्याने ग्राहकांसाठीही फार मोठी दिलासादायक बाब आहे. आता हा कायदा आला, या कायद्याची अंमलबजावणीही होईल, पण या प्राधिकरणासाठी आवश्यक तेवढी आर्थिक तरतूद सरकारने आता करून दिली पाहिजे, जेणेकरुन हे प्राधिकरण योग्य प्रकारे काम करू शकेल. असं मत कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज रेसिडेंट्स युजर्स अॅण्ड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विनोद संपत यांनी व्यक्त केलं.
असा आहे कायदा
Share
Tweet
