आता बिल्डर तुम्हाला फसवूच शकणार नाही!

 Mumbai
आता बिल्डर तुम्हाला फसवूच शकणार नाही!

मुंबई - बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्याकरता आणि गृहनिर्माण व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण कायद्याला अखेर मंगळवारी कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. गेली कित्येक वर्षांपासून हा कायदा मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. अखेर हा कायदा मंजूर झाल्याने सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत होत आहे. त्यामुळे बिल्डरांना आता चाप बसणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असे प्राधिकरण स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल. दरम्यान 1 मे 2017 पासून या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

याबाबत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांना विचारले असता बिल्डरांवर सरकारचा कोणताही अंकुश नव्हता. त्यामुळे ते सर्रास ग्राहकांची फसवणूक करत होते. तर फसवणूक झालेल्या प्रत्येकालाच न्यायालयात धाव घेणे आर्थिकदृष्टया परवडणारे नव्हते. आता मात्र ग्राहकांना या प्राधिरणाकडे दादर मागता येणार आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यात इतक्या कडक तरतुदी केल्या आहेत की, ग्राहकांची फसवणूक बिल्डर करुच शकणार नाहीत. त्यामुळे हा कायदा आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. हा कायदा मंजूर झाल्याने ग्राहकांसाठीही फार मोठी दिलासादायक बाब आहे. आता हा कायदा आला, या कायद्याची अंमलबजावणीही होईल, पण या प्राधिकरणासाठी आवश्यक तेवढी आर्थिक तरतूद सरकारने आता करून दिली पाहिजे, जेणेकरुन हे प्राधिकरण योग्य प्रकारे काम करू शकेल. असं मत कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज रेसिडेंट्स युजर्स अॅण्ड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विनोद संपत यांनी व्यक्त केलं.

असा आहे कायदा

  • 1 मे 2017 पासून कायदा लागू होणार
  • प्राधिकरणात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असणार
  • बिल्डराने कोणत्याही प्रकारे फसवणूक केल्यास (ताबा दिला नाही, प्रकल्पात काही त्रुटी असतील, प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही) ग्राहकाला या प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल
  • तक्रार दाखल झाल्यापासून 60 दिवसांत निकाल देणे प्राधिकरणाला बंधनकारक असेल
  • प्रत्येक बिल्डरला आपल्या प्रत्येक प्रकल्पाची नोंदणी प्राधिकरणाकडे करावी लागेल
  • नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील फ्लॅट बिल्डरला विकता येणार नाहीत
  • ग्राहकांकडून फ्लॅटची घेतलेली रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी वापरली जावी आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी फ्लॅटची 70 टक्के रक्कम विशेष खात्यात ठेवणे बंधनकारक
  • विशेष खात्यातून रक्कम काढण्यासाठी बिल्डरला इंजिनियर, आर्किटेक्ट आणि सीए या तिघांकडून पैसे काढण्याविषयीचे सर्टिफिकेट घेतल्यानंतरच पैसे काढता येणार
  • प्रकल्प किती वर्षात पूर्ण करणार हे नमूद करणे बंधनकारक
  • प्रोजेक्ट निश्चित, नमूद वेळेत पूर्ण न केल्यास प्राधिकरणाकडे पुनर्नोंदणी करत त्याची कारणे द्यावी लागतील
  • प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल याची खात्रीही द्यावी लागेल
  • त्यानंतर प्रकल्प पूर्ण केला जात नसेल तर प्रकल्प रद्द केला जाईल
  • रद्द केलेल्या प्रकल्पातील बिल्डरचे अकाउंट सील केले जाईल
  • या पैशातून फ्लॅटधारक सोसायटी बनवूनही प्रकल्प पूर्ण करू शकतील
Loading Comments