'रेरा'चा गाडा हळूहळू पुढे

बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता यावी आणि ग्राहकांची फसवणूक थांबावी, यासाठी करण्यात आलेला 'रेरा' (रिअल इस्टेट रेग्यूलेटरी अॉथोरिटी)  अर्थात स्थावर मालमतत्ता संपदा नियमन कायदा अखेर महाराष्ट्र दिनी 1 मे रोजी राज्यात लागू झाला. महाराष्ट्र दिनी सुट्टी असल्याने दुसऱ्या दिवशी 2 मे पासून 'रेरा'च्या कामकाजास सुरूवात झाली. अवघ्या दीड दिवसात 3 मे पर्यंत दुपारी 3 वाजेपर्यंत 4 प्रकल्पांची तर 11 रिअल इस्टेट एजंटची ऑनलाईन नोंदणी झाल्याची माहिती 'रेरा'चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली. रेरा आणि रेराची प्रक्रिया नवीन असल्याने वेळ लागणार आहे. असे असले तरी बांधकाम क्षेत्राकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असुन हळूहळू वाढेल असा विश्वासही चटर्जी यांनी व्यक्त केला आहे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले अाहे. या प्राधिकरणाच्या कामाला मंगळवारपासून सुरुवात झाली. वांद्रे येथील झोपू प्राधिकरणाच्या मुख्यालयातून सध्या 'रेरा'चे कामकाज चालू आहे. नियमाप्रमाणे 3 महिन्यात बिल्डर आणि एजंटांनी त्यांच्या प्रकल्पांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ऑनलाईन नोंदणीस सुरुवात झाली आहे. दीड दिवसात 1000 च्या आसपास एजंट आणि 500 च्या आसपास प्रकल्प नोंदणीसाठी आले आहेत. यापैकी 4 प्रकल्पांची आणि 11 एजंटांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.

सुनावणीसाठी मुंबईत यावे लागणार?

सध्या 'रेरा'चे कार्यालय मुंबईतच आहे. राज्यात इतर ठिकाणी कार्यालय सुरू करण्याचा सध्यातरी विचार नाही. त्यामुळे पुढच्या दोन तीन महिन्यात ज्या तक्रारी येतील, त्यांची सुनावणी मुंबईतील कार्यालयात घेण्यात येईल. अशा वेळी राज्यभरातील तक्रारदारांना मुंबईत यावे लागणार आहे. त्यामुळे इतरत्रही कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. याविषयी चटर्जी म्हणाले कि, पुढचे काही महिने तक्रारी कुठून किती आल्या आहेत हे पाहू. ज्या विभागातून तक्रारी जास्त येतील त्या विभागात शाखा सुरू करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.