सार्वजनिक आरोग्यसेवा सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
महाराष्ट्र (maharashtra) मंत्रिमंडळाने मंगळवारी महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) च्या महत्त्वपूर्ण विस्ताराला मान्यता दिली.
दोन्ही राज्यांच्या आरोग्य विमा योजनांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आजारांची आणि वैद्यकीय प्रक्रियांची संख्या 1,356 वरून 2,399 पर्यंत वाढेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयाचा उद्देश राज्यातील पात्र नागरिकांसाठी जवळजवळ सर्व प्रमुख आणि जुनाट आजारांना मोफत किंवा कॅशलेस उपचारांच्या कक्षेत आणणे आहे. समाविष्ट असलेल्या वैद्यकीय विशेष उपचारांची संख्या देखील 34 वरून 38 पर्यंत वाढेल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी वैद्यकीय खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि सरकारी अनुदानित आरोग्यसेवेची पोहोच वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांअंतर्गत उपचार पॅकेजेसचे मूल्यांकन करणाऱ्या सरकारने नियुक्त केलेल्या तांत्रिक समितीने केलेल्या सविस्तर पुनरावलोकनानंतर हा विस्तार करण्यात आला आहे.
समितीच्या शिफारशी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या (NHA) मानकांशी सुसंगत होत्या आणि त्यानंतर नियामक परिषदेने त्यांना मंजुरी दिली आणि अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने त्यांना मान्यता दिली.
अधिकाऱ्यांच्या मते, विस्तारित व्याप्तीमुळे, पूर्वी अनेकांना परवडणाऱ्या नसलेल्या, महागड्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया देखील आता पॅनेल केलेल्या रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध होतील.
"या विस्तारामुळे सरकारी मदतीखालील आरोग्यसेवेवर अवलंबून असलेल्या लाखो आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल. राज्याच्या सामाजिक सुरक्षेचे जाळे मजबूत करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे," असे द इंडियन एक्सप्रेसला आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले .
एकूण 2,399 मंजूर उपचारांपैकी 223 केवळ सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असतील. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा वापर वाढवणे आणि महाराष्ट्राच्या आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे हे या उपाययोजनेचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
