मुंबई (mumbai) उपनगर जिल्ह्यातील मालाड (malad) येथील मालवणी (malvani) परिसरातील सरकारी जमिनीच्या पार्सल 2670 आणि 1916 वर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली.

संरक्षित खारफुटी क्षेत्रालगतच्या जमिनीवर भराव टाकण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक मोठी निष्कासन मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण केली. यात 280 हून अधिक अतिक्रमणे (encroachment) हटवली आणि सुमारे 10,000 चौरस मीटर सरकारी जमीन मोकळी केली.

हिंदुस्थान टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र सरकारने 2000 पर्यंत झोपडपट्टी संरक्षण प्रदान केले आणि त्यानंतर 2011 पर्यंत सशुल्क संरक्षण प्रदान केले.

तथापि, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मोफत घरे मिळविण्यासाठी सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे वाढली आहेत. तसेच स्थानिक प्रतिनिधींकडूनही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

या तक्रारी गांभीर्याने घेत, प्रशासन, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित एजन्सींना संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आणि गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

त्यानुसार, पश्चिम उपनगरांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (अतिरिक्त/उत्खनन) गणेश मिसाळ आणि मालाडचे प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (अतिरिक्त/उत्खनन) विनायक पाडवी यांनी 3 आणि 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलिस स्टेशन यांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली.

या मोहिमेदरम्यान सुमारे 280 झोपड्या हटवण्यात आल्या आणि झोपड्यांखालील सुमारे 10,000 चौरस मीटर क्षेत्र साफ करण्यात आले.

अली झील या नैसर्गिक तलावाभोवतीचे अतिक्रमण देखील हटवण्यात आले, ज्यामुळे तलाव परिसर अतिक्रमणमुक्त झाला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापैकी काही अतिक्रमणे दोन ते तीन मजली काँक्रीटच्या इमारती होत्या.

अतिक्रमण हटवण्यात अतिक्रमकांची कामगिरी देखील उल्लेखनीय आहे. शिवाय, 2011 नंतर पहिल्यांदाच, प्रशासनाने अतिक्रमणे शोधण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा वापरून अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई सुरू केली आहे.

तसेच त्यामुळे भविष्यात अतिक्रमणे आढळल्यास ती आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हटवली जातील आणि होणाऱ्या नुकसानीसाठी अतिक्रमण करणारेच जबाबदार असतील, असे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे.

हेही वाचा

उत्तन-डोंगरी येथील मेट्रो डेपोचा आराखडा रद्द

मोनो रेलचा पुन्हा एकदा अपघात