Advertisement

शेतकऱ्यांचा विरोध भोवला, बुलेट ट्रेनला जायकाचा दणका!

४६८ किमीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख १० हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार जायकाकडून या प्रकल्पाला ८० हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्यात देण्यात येणार आहे. निधीचा पहिला टप्पा प्रकल्पाला मिळाला असून दुसरा टप्पा लवकरच केंद्र सरकारकडे येणार होता. पण आता हा निधी वा यापुढचा निधी मिळेल का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध भोवला, बुलेट ट्रेनला जायकाचा दणका!
SHARES

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अखेर जायका (जपान इंटरनॅशनल काॅर्पोरेशन एजन्सी) ने मोठा दणका दिला आहे. १ लाख १० हजार कोटी रूपये खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी देण्यास जायकानं स्पष्ट नकार दिला आहे. ''बुलेट ट्रेनविरोधात शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत त्या आधी सोडवा मगच निधी देऊ'', असं म्हणत जायकांन केंद्र सरकारला दणका दिला आहे.


किती निधी मिळणार?

४६८ किमीच्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी १ लाख १० हजार कोटी खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार जायकाकडून या प्रकल्पाला ८० हजार कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. हा निधी टप्प्याटप्यात देण्यात येणार आहे. निधीचा पहिला टप्पा प्रकल्पाला मिळाला असून दुसरा टप्पा लवकरच केंद्र सरकारकडे येणार होता. पण आता हा निधी वा यापुढचा निधी मिळेल का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण निधीचा दुसरा टप्पा देण्यास जायकानं तूर्तास स्पष्ट नकार दिला आहे. याचं कारण म्हणजे गुजरात-महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला असलेला विरोध.


शेतकऱ्यांची जमीन जाणार

या प्रकल्पासाठी गुजरातमधील शेतकऱ्यांची ६८८ एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्याही मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी संपादित केल्या जाणार आहे. पण महाराष्ट्रासह गुजरातमधील शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास नकार दिला आहे. भूसंपादन कायदा धाब्यावर बसवत, शेतकऱ्यांची फसवणूक करत, त्यांच्यावर दबाव टाकत जमिनी संपादित केल्या जात असल्याचा दोन्ही राज्यातील शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनाला असलेला शेतकऱ्यांचा विरोध वाढला असून शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.


उच्च न्यायालयात धाव

महाराष्ट्रातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी-शेतकरी संघटनांनी याआधीच उच्च न्यायालयात धाव घेत बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर गुजरातमधील शेतकऱ्यांनीही खेडुत समाज गुजरात संघटनेच्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करूनही काही मार्ग निघत नसल्यानं सरकारला दणका देण्यासाठी खेडुत समाज गुजरातने थेट जायकालाच साकडं घातलं होतं. खेडुत समाज गुजरातने जायकाला पत्र लिहित भूसंपादन कायद्याचा भंग करत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला निधी देऊ नये अशी थेट मागणीच खेडुत समाज गुजरातनं जायकाला केली होती.


आधी समस्या सोडवा

या मागणीनुसार अखेर जायकानं केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. ''आधी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा मगच निधी देऊ'', असं म्हणज निधीचा दुसरा टप्पा जायकानं अडकून ठेवल्याची माहिती खेडुत समाज गुजरातचे अध्यक्ष जयेश पटेल यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. आपल्या पत्रानुसार जायकानंही दखल घेतली आहे हे आताच सांगता येणार नाही. कारण अद्याप असं कुठलंही कागदपत्र आपल्यापर्यंत पोहचलेलं नाही. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला जायकानं हे कळवल्याची माहिती प्रसारमाध्यमातून आपल्यापर्यंत आल्याचंही पटेल यांनी सांगितलं आहे.


जायकाच्या प्रतिनिधींना भेटणार

तर जायकाच्या या निर्णयाबद्दल समाधानही व्यक्त केलं आहे. त्याचबरोबर येत्या काळात जपान सरकार, जपानमधील विरोधक आणि जायकाच्या प्रतिनिधींना भेटणार असून या प्रकल्पाला निधीच देऊ नये, अशी मागणी केली जाणार असल्याचंही पटेल यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनला ब्रेक लागण्याची शक्यता दाट झाली आहे.



हेही वाचा-

पंतप्रधानांच्या बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नांना गुजरातमधूनच सुरूंग! १००० शेतकऱ्यांचा एल्गार

बीकेसीतून 2022 मध्ये धावणार पहिली बुलेट ट्रेन



संबंधित विषय