राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याद्वारे जलस्त्रोतांची दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. या कामांसाठी १३४०.७५ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता लागेल. हा कार्यक्रम एप्रिल २०२० ते मार्च २०२३ या कालावधीत राबविण्यात येईल.
मागील ३० ते ४० वर्षात दुष्काळ निवारणार्थ रोजगार हमी योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलस्त्रोतांची निर्मिती करण्यात आली. परंतू या जलस्त्रोतांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती न झाल्यामुळे त्याचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर करण्यात येत नाही. अशा पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ७९१६ योजनांची विशेष दुरुस्ती करून जलसाठा व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणं आवश्यक आहे. या योजनांचं पुनरुज्जीवन केल्यास पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा उपलब्ध होईल.
जलसंधारण यंत्रणेमार्फत राज्यभरात पाणी साठे निर्माण करण्यात अले आहेत. या पाणीसाठ्यांचा शेती आणि पाणी पुरवठ्याला मोठा लाभ झाला आहे.
हेही वाचा- बाळासाहेबांच्या स्मारकावरून मनसेची शिवसेवर टीका
बंधारे, तलाव दुरुस्त करणार
महाराष्ट्र (maharashtra) मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ० ते ६०० हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या मर्यादेतील पाझर तलाव, गाव तलाव, साठवण तलाव, सिंचन तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण बंधारे, कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, माजी मालगुजारी तलाव, सिमेंट नालाबांध, माती नालाबांध, वळवणीचे बंधारे इ. जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करून सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्याकरिता हा कार्यक्रम मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हाती घेतला जाईल. कालव्याच्या भरावाची व कालव्यावरील बांधकामाची तूटफूट झालेली असल्याने सिंचनासाठी कालव्यातून जाणारे पाणी मोठ्या प्रमाणात वाया जातं. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येतील.
मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत प्रगतीपथावरील, पूर्ण झालेल्या दुरुस्ती कामांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येईल. राज्यस्तरावर व आयुक्त स्तरावर प्रकल्प कार्यान्वयन कक्षाची स्थापना करून प्रकल्पाचे संनियंत्रण केलं जाईल. मुख्य अभियंता तथा सहसचिव हे प्रकल्प कर्यान्वयन कक्षाचे प्रमुख राहतील.
Share
Tweet
