Advertisement

मुंबईतील ‘या’ उपकेंद्रातून ४०० के.व्ही. वीज मिळणार

मुंबईची पुढील काळातील विजेची गरज भागविण्यासाठी विक्रोळी इथं प्रस्तावित ४०० के.व्ही. जीआयएस उपकेंद्र प्रकल्पाचा आढावा घेऊन हे काम तातडीने सुरू करुन २०२३ पर्यंत पूर्ण करावं, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

मुंबईतील ‘या’ उपकेंद्रातून ४०० के.व्ही. वीज मिळणार
SHARES

मुंबईची पुढील काळातील विजेची गरज भागविण्यासाठी विक्रोळी इथं प्रस्तावित ४०० के.व्ही. जीआयएस उपकेंद्र प्रकल्पाचा आढावा घेऊन हे काम तातडीने सुरू करुन २०२३ पर्यंत पूर्ण करावं, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुंबईला अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असा २००९ मध्ये मान्यता मिळालेला हा प्रकल्प इतकी वर्षे रखडणं योग्य नाही, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले. (maharashtra cm uddhav thackeray orders to complete 400 kv electricity sub station at vikhroli mumbai)

मुंबईत नुकत्याच झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणाची गंभीर दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असून त्या अनुषंगाने वीज क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकल्पांचा आढावा ते घेत आहेत. वर्षा निवासस्थानी विक्रोळी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी खासदार विनायक राऊत, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महापारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुंबईसाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकेल असा हा विक्रोळी प्रकल्प प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबईसाठी १००० मे.वॅ. वीजपुरवठ्यासाठी अतिरिक्त व्यवस्था २०२३ पर्यंत निर्माण करणं अपेक्षित आहे. त्यासाठी खारघर उपकेंद्र येथून ४०० केव्ही वीजवाहिनी उभारणे प्रस्तावित आहे. तसंच तळेगाव – कळवा ४०० केव्ही वीजवाहिनीवरुन विक्रोळीपर्यंत ४०० केव्ही वीजवाहिनी तसेच पडघा, नवी मुंबई या ग्रीड उपकेंद्राशी जोडणी करणं आदी बाबी समाविष्ट असून त्यामुळे मुंबईसाठी १००० मे.वॅ. वीजेसाठीची अतिरिक्त व्यवस्था निर्माण करणं प्रस्तावित आहे, अशी माहिती प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी यावेळी दिली.

ठरल्याप्रमाणे टाटा पॉवर कंपनीने पुढील आठवड्यापर्यंत विक्रोळी प्रकल्प उभारणीसाठी जागा अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड कंपनीला हस्तांतरीत करण्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केलं. जागेच्या ताब्यानंतर प्रकल्पाचं काम कोणत्याही स्थितीत २०२३ पर्यंत पूर्ण झालं पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.


Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement