धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणखी रखडणार, जुन्या निविदा होणार रद्द

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) आता आणखीन रखडणार आहे. यामागचं कारण म्हणजे या प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहे. (Maharashtra Government plans on inviting bids for Dharavi redevelopment project)

राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी धारावीची निविद रद्द (Bids) करण्याची शिफारस केली होती. त्याला सचिवांच्या शिफारस समितीने गुरूवारी सहमती दर्शवली. याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडूनच जाहीर होईल. यासंदर्भातील वृत्ताला नगरविकास खात्याचे सचिव भूषण गगराणी यांनी देखील दुजोरा दिला आहे.

धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्यासाठी २००४ मध्ये पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. तेव्हापासून आजपर्यंत मागील १६ वर्षांमध्ये या प्रकल्पासाठी अनेक वेळा निविदा काढण्यात आल्या. परंतु प्रत्येक वेळी या प्रक्रियेत काही ना काही गुंता निर्माण झाल्याने ही प्रक्रिया पुढेच सरकू शकलेली नाही. अंदाजे २७ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शेवटची निविदा काढण्यात आली होती. त्यात अदानी समूह आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. यापैकी सेकलिंकची निविदा निवडण्यात येईल, अशी चर्चा होती. फेब्रुवारी, २०१९ रोजी यशस्वी निविदाकाराला देकार पत्र मिळणं आवश्यक होतं. मात्र पुन्हा एकदा ही निविदा प्रक्रिया अडकली. 

हेही वाचा- धारावी पुनर्विकासाला चालना देण्याची हीच वेळ- जितेंद्र आव्हाड

धारावी अधिसूचित क्षेत्राशेजारी रेल्वेची ९० एकर जमीन आहे. यापैकी ४६ एकर जमीन  राज्य सरकारने २०१९ साली रेल्वेकडून ८०० कोटी रुपये खर्चून विकत घेतली. ही जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला जोडून एकत्रितरित्या पुनर्विकास करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी निविदा काढताना या जमिनीचा समावेशही निविदेत असणं आवश्यक होतं. परंतु मागील निविदेत या जमिनीचा समावेश नसल्याने ही निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा काढण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्यावर सरकारचं एकमत होत नव्हतं. अखेर जुन्या निविदा रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याची शिफारस महाधिवक्त्यांनी केल्यावर तसंच सचिवांच्या शिफारस समितीने त्याला सहमती दिल्याने आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढण्याचं सरकारचं जवळपास नक्कीच झालं आहे. 

मध्यतंरी, धारावी प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा न काढता तत्काळ पुनर्विकास करण्यात यावा, कारण आधीच रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा काढल्यास आणखी वेळ लागेल, असं आवाहन धारावी पुनर्विकास समितीनं सरकारला केलं होतं.