धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मागील १६ वर्षांपासून रखडला आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा निविधा काढण्यासाठी महाधिवक्त्यांनी मत दिले आहेत. मात्र हा १६ वर्षे रखडला असल्यानं पुन्हा निविदा काढल्यास आणखी वेळ लागेल. त्यामुळं धारावी प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा काढू नये, तत्काळ पुनर्विकास करण्यात यावा, असं आवाहन धारावी पुनर्विकास समितीनं सरकारला पत्रकार परिषदेत केलं आहे.
धारावी पुनर्विकासासाठी सरकारनं कायदेशीरीत्या आवश्यक असलेली संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पुन्हा निविदा काढण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्याची हीच ती वेळ आहे. धारावीकरांच्या न्याय लढ्याला साथ देण्याकरिता ११ मार्च, २०१८ रोजी अशोक सिल्क मिल नाका, ९० फूट रोड, धारावी इथं जाहीर सभेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकरांना ४०० चौरस क्षेत्रफळाचे घर मिळवून देणार असल्याचं म्हटलं होतं, धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी म्हटलं.
याच मागणीकरिता १२ आॅगस्ट, २००८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासोबत मंत्रालयात धारावीकरांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीतही उद्धव ठाकरे यांनी धारावीकर जनतेचं नेतृत्व केलं आहे. धारावीकरांना सुनियोजित नगरीत सुसज्ज असे ४०० चौरस फुटांचे घर देण्याचा निर्णय झाल्याशिवाय या प्रकल्पाची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरे तत्कालीन सरकारला दिला होता. त्यामुळं दिलेला शब्द पाळण्याची उद्धव ठाकरेंची ख्याती असून, धारावीकरांना न्याय देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचंही राजेंद्र कोरडे यांनी म्हटलं.
धारावी प्रकल्पाकरिता अनेकदा जागतिक स्तराव निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्या अद्याप पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प १५ वर्षांपासून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला आहे. तसंच, धारावीकरांना विकासापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत यशस्वी झालेल्या सेकलिंक कंपनीला ७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी यशस्वी निविदाकाराला देकार पत्र मिळणं आवश्यक होतं. परंतु, अद्यापपर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेलं नाही.
धारावी अधिसूचित क्षेत्राशेजारील रेल्वेची ९० पैकी ४५ एकर जमीन या प्रकल्पाकरिता राज्य शासनानं रेल्वे मंत्रालयाकडून खरेदीनं अधिग्रहित केली आहे. ही जमीन निविदेचा भाग नव्हती. त्यामुळं फेरनिविदा काढणं आवश्यक आहे. परंतु, त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवावं, अशी मागणीही कोरडे यांनी याप्रसंगी केली.
हेही वाचा -
महाराष्ट्र पोलीसांतर्फे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन
मुंबईतील किमान तापमान १५ अंशाच्या खाली
Share
Tweet
